जनता टाइम्स

९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०९:३६

उपभोक्ता समितिको चेक वडाध्यक्षले आफ्नो खातामा जम्मा गरेपछि…


ओखलढुंगा, फागुन ९ । ओखलढुंगा जिल्लाको चम्पादेवि गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष शुरेश कुमार थापाले उपभोक्ता समितिको चेक आफ्नो खातामा हालेपछि ब्यापक उजुरी आएको छ। गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति मार्फत कन्स्ट्रक्शन कम्पनीलाई तिर्नको लागि उपलब्ध गराएको भुक्तानी रकम बीस लाख रुपैयाँ कन्स्ट्रक्शन कंपनीलाइ भुक्तानी नगरेर सोझै वडाअध्यक्ष थापाले आफ्नो निजि खातामा जम्मा गरेपछि कंन्ट्क्सन कंपनीका संचालक अनिलकुमार कार्कीले कानुनी कार्बाहीका लागि गाउँपालिकामा उजुरी दिएका हुन।

चम्पादेबी कै वाडनं ३,५,७ अन्तर्गत पर्ने चित्रे आत्मारा, च्यानडाडा फुलबारी हुदै दम्सेखोला जोड्ने मोटरबाटो निर्माण तथा स्तरोन्नति का लागि आथिक बर्ष ७५र७६ मा प्रदेश सरकार को ससर्त अनुदान अन्तर्गत गाउँपालिकाद्वारा बिनियोजित रकम पचहतर लाखमध्ये अन्तिम किस्ता रकम बीस लाख थापाले झ्वाम पारेपछि उपभोक्ता समिति र कन्स्ट्रक्शन्स कंपनी मारमा परेका छन। जनप्रतिनिधि जस्तो गरिमामय पदमा रहेर पदिय दुरुपयोग गर्दै समितिको चेक कानुन बिपरित निजि खातामा जम्मा गरेर भ्रस्टचार गरेका थापाले यसअघि पनि प्रदेश सरकार सामाजिक बिकाश मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य खेलमैदान को लागि बिनियोजित रकम रु आठ लाख अपचलन गरेका छन।चम्पादेबी सातमा खेल मैदानका लागि बिनियोजित रकम आठलाख मध्य रु दुइ लाखमा ठेक्काको काम लगाइ बॉकी रकम आफैले झ्वाम पारेपछि गाउँले जनता थापासंग आक्रोसित बनेका छन।

जनताको बिरोधपछि थापाले सो रकम आफुले आफ्नो खातामा जम्मा गरेको भन्दै भुक्तानि गर्नुपर्ने ठॉउमा भुक्तानी दिसकेको बताउनु भएको छ । तर काम गर्ने सगरमाथा कन्टर्क्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका सञ्चालक अनिल कार्की आफुले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नपाएपछि आफ्ना कामदार हरुको ज्याला दिन नसकेको बताउनु हुन्छ । कार्कीले कंपनि बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएर कानुनी उपचारका लागि गाउँपालिका आउनुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति सिर्जना भएको जनाउँदै भुक्तानी गराइपॉउ भनि गॉउपालिकामा थापा बिरुद्द निवेदन दिनुभएको छ । थापाले यस अघि २०७४।७५ र ०७५/७६ को बजेट बाट पनि उपभोक्ता समितिबाट जनता कन्स्ट्रक्शन्स कंपनिलाइ भुक्तान दिनुपर्ने रकम यसैगरी आफैले अपचलन गरि उक्त कंपनिलाइ आजसम्म पनि भुक्तानी दिएकाछैनन र सो कंपनिका संचालक पनि उक्त रकम भुक्तान गरिपाउँ भनी कानुनी उपचार खोज्दै गाउँपालिका मा निबेदन दिन आइपुगेका छन।