३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ००:००

आगामी बजेट निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य वातावरण बनाउन केन्द्रित हुन्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा


काठमाडौं, जेठ ३

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य वातावरण बनाउन आगामी बजेट केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पूर्वबजेट छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सो घोषणा गर्नुभएको हो ।

‘निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य वातावरण बनाउन आगामी बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो । उहाँले वर्तमान सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेका कृषि, उर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगायतका अन्य क्षेत्रगत विषयहरुमा दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य भएको भन्दै उहाँले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुने, प्रक्रियागत झन्झटहरु हटाउनेतर्फ पनि सरकार लागिपरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । उहाँले संख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक क्षमताको विकास गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने गरी निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

मन्त्री खतिवडाले स्वदेशी एकद्धार सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले पाउने स्पष्ट पार्दै लगानी बोर्डमार्फतबाट कार्यान्वयन हुने एकद्धार प्रणालीको लागि आवश्यक ऐन कानुनहरु संशोधन र निर्माणकै क्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न सरकार गम्भीर भएको भन्दै यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयले आज आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटबारे निजी क्षेत्रको सुझावसमेत लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक छाता संस्थाहरुले संयुक्त रुपमा सुझाव पेश गरेका हुन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस कुमार मोर, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका कार्यबहाक अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हिम रावल, नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका प्रतिनिधिहरुले बजेटमा आफ्नो सुझाव राखेका हुन ।

छलफलमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट आगामी बजेटमा उच्च एवम् दिगो आर्थिक बृद्धि, उर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायिकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले बाझिएका ऐन कानुनमा सुधार, बैंकिङ, बीमा, कर तथा राजश्वका दर दायरामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

त्यस्तै, संघीयतामा कर प्रशासन, आय कर, अन्तः शुल्कलगायतका विषय सहज बनाउन पनि सुझाव दिएका छन । राजश्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग मन्त्रालयले अन्तिम छलफल गरेको हो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा आफ्ना सुझावहरु लिखित रुपमै बुझाएका छन ।