काठमाडौं, जेठ ५

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले मिडिया काउन्सिल बिद्येयकलाई प्रेसमैत्री बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय सभामा गत बैशाख २७ गते दर्ता भएको बिद्येयक प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन अघि बढाएपछि नेकपाले बिद्येयकमा सुधारका लागि आजबाट पहलकदमी लिएको हो ।

नेकपाले लिएको यो अग्रसरतालाई कतिपयले पत्रकार महासंघको आन्दोलनलाई मत्थर बनाउने उद्देश्यले पत्रकारका नेताहरुलाई सम्झाएको अर्थ लगाए पनि सो पार्टीले प्रेस स्वतन्त्रताबिरोधी बिद्येयक आफ्नो पालामा पारित नहुने बताएका छन । बिद्येयकको बिषयमा आज केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा नेताहरुले सञ्चार क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका पार्टी निकट पत्रकार तथा केन्द्रीय सदस्यहरुसँग बिद्येयकको बिषयमा छलफल गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहितको छलफलमा प्रेस संगठनमा आवद्ध बरिष्ठ नेताहरुसँग बिद्येयकको बिषयमा सुझाव लिइएको थियो । छलफलमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय पम्फा भुसाल र योगेश भट्टराईसहितका नेताहरुसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । सञ्चार मन्त्री र पत्रकार संगठनका नेताहरुको धारणा बाझिएपछि नेकपाले बिद्येयकको बिषयमा एकरुपता कायम गर्ने योजनासहित छलफल गरेको हो ।

छलफलमा उपस्थित सवैले संसदबाट पारित गरेर सिंगो प्रेस जगतले दिवापली गर्ने बातावरण बनाउन र पत्रकारिताको आवरणमा चरित्र हत्या गर्ने आपराधिक कामलाई पुर्णत निषेध गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल बिद्येयक पारित हुनुपर्ने र बिद्येयकका केही शब्दावली र जरिवानाको ब्यवस्थाले इमान्दार पत्रकार पनि फसाउने सकिने भएकाले सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन ।

विधेयकमा चरित्र हत्या र स्वस्थ आलोचनालाई एउटै डालोमा हालेर पत्रकारलाई १० लाखसम्म जरिवाना तिराउने प्रावधान राखिएकोले त्यसलाई सुधार गरी स्वस्थ आलोचना र चरित्र हत्यालाई फरक ब्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । छलफलमा सवैले बिद्येयक फिर्ताको माग चाँहि राजनीतिक भएको भन्दै सुधार गरी पारित गर्नूपर्ने सामुहिक निश्कर्ष निकालेका छन ।

छलफलमा मन्त्री बास्कोटाले पनि विधेयक फिर्ता नहुने तर त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा छलफल गर्न सकिने बताउनु भएको सहभागी एक नेताले बताए ।