काठमाडौं, बैशाख १२ । सरकारले गत सोमवार जारी दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गर्नुको कारणबारे सबिस्तार चर्चा गर्दै फिर्ता लिने निर्णयमा पुग्नुको कारण बताउनु भएको हो ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जनताटाइम्सलाई दिनुभएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संबिधानअनुसार सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको बिषयमा पार्टीका नेतादेखि बिपक्षीसम्मले फिर्ता लिन भनेपछि लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व फिर्ता लिनु भएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी नेता, कार्यकर्ताको भावना, सुझाव र प्रतिपक्षीकोसमेत बिरोधलाई मध्यनजर गरी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयमा आफू पुगेको बताउनु भएको ती मन्त्रीको भनाई छ ।

‘सबैले विरोध गरे, आवश्यक छैन भने, जनमत र पार्टीमतको कदर गर्नुपर्यो,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उधृत गर्दै ती मन्त्रीले जनताटाइम्ससँग भन्नुभयो, ‘राष्ट्रको राम्रो गर्नका निम्ति संविधान र कानुनबमोजिम गरेको हो । यो सरकारको अधिकार हो । सरकारले आफ्नो अधिकार संविधाान र कानुन बमोजिम प्रयोग गर्दा पनि बाहिरबाट केही सुझावहरू आएर, सत्तापक्षका केही नेताहरू र प्रतिपक्षसमेतले अनुरोध गरेपछि हाललाई पछि हटौं ।’ अध्यादेशको बिषयमा आफ्नै दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डसहित बरिष्ठ नेताहरुले फिर्ता लिन सुझाएपछि प्रधानमन्त्री ओली यस्तो निश्कर्षमा पुग्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी भएयता अध्यक्ष प्रचण्डसहित पार्टी सचिवालयका सदस्यहरुसँग परामर्श गर्नुभएको थियो । परामर्शका क्रममा नेताहरुले बिगतमा जसरी अव आफू बैठक बहिष्कार नगर्ने प्रतिवद्धतासहित संबैधानिक परिषद अध्यादेशसमेत फिर्ता लिइ सहमतिको बातावरण बनाइ दिनुपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्ताव स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाउनु भएको थियो । आफ्नै दलका नेताहरुले संबैधानिक निकायमा नियुक्तिमा बाधक बनेर सरकारलाई असफल बनाउने कांग्रेस सभापति देउवालाई समेत अव बाधक बन्न नदिने प्रतिवद्धतासहितको प्रस्ताव लिएर आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय लिनुभएको हो ।

सबैले विरोध गरे, आवश्यक छैन भने, जनमत र पार्टीमतको कदर गर्नुपर्यो, राष्ट्रको राम्रो गर्नका निम्ति संविधान र कानुनबमोजिम गरेको हो । यो सरकारको अधिकार हो । सरकारले आफ्नो अधिकार संविधाान र कानुन बमोजिम प्रयोग गर्दा पनि बाहिरबाट केही सुझावहरू आएर, सत्तापक्षका केही नेताहरू र प्रतिपक्षसमेतले अनुरोध गरेपछि हाललाई पछि हटौं 

सोही निश्कर्षका आधारमा गत सोमबार जारी भएका दुई अध्यादेशलाई आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिश गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै सरकारले अत्यावश्यक भन्दै आएका अध्यादेशहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७) र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ फिर्ता भएको छ । यता विपक्षी राजनीतिक दलहरूले पनि अध्यादेश फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । सवैको सुझावलाई मनन गर्दै सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको हो ।