७ जेष्ठ २०७६, मंगलबार ००:००

विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा उच्च अदालत, उद्योगीले चार अर्ब महसुल तिर्नुपर्ने


काठमाडौं , जेठ ७

ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेअनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ। पाटन उच्च अदालतले यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो।

ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगी व्यवसायीले बढी शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका थिए । उच्च अदालत पाटनले रघुपति जुट मिल, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर, एभरेष्ट पेपर मिल र शुभश्री अग्नि सिमेन्ट प्रालिलाई प्राधिकरणकले निर्धारण गरेअनुसारको महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो।

ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद रहेको छ । उद्योगीहरुले प्रधिकरणले गैरकानूनी रुपमा महसुल लिन लागेको बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले बढी सुविधा लिने गरी विद्युत् लाइन लिएकाले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला आएको जानकारी आएको बताए। प्राधिरकणका कानून विभागका प्रमुख बेलप्रसाद शर्माले पनि प्राधिकरणले निर्धारण गरेअनुसारको महसुल तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको बताए।

ट्रङ्क लाइनबाट मात्रै गत असारसम्म चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको महसुल उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ।