९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ००:००

वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम – मन्त्री विष्ट


काठमाडौं, ९ जेठ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बाध्यताले वैदेशिक रोजगरीमा जाने अवस्था अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री विष्टले रोजगारी देशको प्रमुख मुद्दा बनेकाले बेरोजगारी न्यूनीकरण गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तीनवटै तहले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धमा बुटवलमा बुधवार आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तक्र्रियामा उहाँले कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि काम गरेर बाँच्न पाउने अवसर सिर्जना हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री विष्टले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७५३ वटा स्थानमा रोजगार संयोजक छनोट भएको जानकारी दिनुभयो । “नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक निष्पक्ष ढङ्गले परीक्षा प्रणाली बनाएर रोजगार संयोजक छनोट ग¥यौँ”, उहाँले भन्नुभयो । रोजगारी र सामाजिक न्याय नपाएका जनतालाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको मन्त्री विष्टको भनाइ थियो ।

तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय र साझेदारीमा रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गरी यो वर्ष झण्डै ५० हजार र अर्को वर्ष थप पाँच लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने मन्त्री विष्टले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । शैक्षिक संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनेकाले वर्षेनी झण्डै पाँच लाख युवा जनशक्ति बाहिरिएको बताउँदै उहाँले यो जनशक्ति रोक्न रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले युवामा आशा जगाएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको श्रम बजारमा हरेक वर्ष तयार हुने पाँच लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । प्रदेशकोतर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता छ ।