काठमाडौं, जेठ ३२

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी भारतले हडपेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटर नक्सा जारी गरेपछि उहालाई हटाउन भारत सक्रिय भएको खुलेको छ । विगतमा कतिपटक वार्ताका लागि आव्हान गर्दा पनि कोरोना पछाडी मात्र वार्ता गर्ने भनेको भारतले नक्सा सहितको निशान छाप प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीले वार्ता अस्विकार गरेको तथ्यहिन आरोप र आफैले विगतमा बोलेको बोलीभन्दा फरक बोली बोलेको छ ।

भारतीय संस्थापन पक्षका रुपमा हेरिएको पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन भारतले राखेको वार्ताको प्रस्ताव बेवास्ता गर्दै नक्सा जारी गरेको आधारहिन आरोप लगाएको छ । सरकारविरुद्ध सबै अस्त्र फेल भएपछि युवाको नाममा सडकमा भईरहेको आन्दोलनलाई साथ दिएको भारतले अब प्रधानमन्त्री ओली नै वार्ता विरोध रहेको भन्दै प्रचार गर्न शुरु गरेको हो ।

ओलीका कारण भारतसँग तत्काल वार्ता हुन नसकेको बरू आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन उनले नयाँ नक्सा ल्याएको समाचारमा दाबी गरिएको छ । नेपालले अद्यावधिक गरेको नक्सामा भारतको उत्तराखण्ड र विहार राज्यका केही भूभाग पनि परेको भन्दै हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रकासित समाचारमा लेखेको छ, ‘नेपाली जनताको विचारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्नो पद जोगाइराख्न संविधान संशोधनलाई प्रयोग गरिरहेका छन्, मे महिनाको सुरुवातमै उनीमाथि प्रधानमन्त्री पद छाड्न व्यापक दबाब परेको थियो ।’

भारतले घुमाउरो भाषामा प्रधानमन्त्री ओलीले पद छाडेमात्र वार्ता हुन सक्ने सन्देश दलहरुलाई दिएर राष्ट्रिय एकतामाथी खेल्न खोजेको देखिएको छ । हिजोसम्म भारतीय विदेशमन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले वार्ताको वातावरण विगारेको आरोप लगाएका थिए । तर, पत्रिकामा त वार्ताका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेको उल्लेख छ ।

उसले प्रकासित गरेको समाचारमा भनिएको छ, ‘संसदमा वार्तासम्बन्धी सांसदहरूको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चीनसँग वार्तामा बस्ने भारतले नेपालसँग वार्ता गर्न बेवास्ता गरिरहेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे, तर काठमाडौंस्थित विदेश मन्त्रालयको एक उच्च सूत्रले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई त्यो कुरो सही नभएको जानकारी दिएका छन् ।’

भारतले स्पष्टरुपमा विदेश सचिवस्तरीय टेलिफोन वार्तापछि दुवै सचिवबीच भिडियो कन्फरेन्स हुने तथा नेपालका विदेश सचिवले त्यसपछि सीमा विषयमा छलफल गर्न भारत भ्रमण गर्ने प्रस्ताव राखेको पनि हिन्दुस्तान टाइम्सको दाबी छ । तर, वार्ताको प्रस्ताव कुन मितिमा कहिले र कहा गरेको भनेर केही पनि खुलाउन सकेको छैन ।