काठमाडौं, असार १ । सर्वोच्चले अदालतले लकडाउनको पूर्ण समाप्ती भएको एक महिनाभित्र कर तिर्ने ब्यवस्था मिलाउन दिएको आदेश कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । कर असुलीसम्बन्धी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी अन्तरिम आदेश कायम रहनेगरी सर्वाेच्चले आज अर्को आदेश जारी गरेको हो ।

जेठ २८ गतेको उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारका तर्फबाट पेश भएको निवेदन अनुसारको आदेश अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सरकारको माग दाबी अनुसार आदेश जारी नभएपछि कर असुलीका सरकारले यसअघि जारी गरेको सूचना अब कार्यान्वयन नहुने भएको छ । अदालतको आदेशानुसार कर असुलीका लागि लकडाउन खुलेको कम्तीमा पनि ३० दिनको समय दिनुपर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सरकारको माग दाबीअनुसार आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले जेठ २८ गते बन्दाबन्दीपछि ३० दिनभित्र कर तिर्ने समय प्रदान गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेसँगै जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाको विरोध भएपछि सरकारले पुनः असार ७ र १५ गतेसम्म कर तिर्न सक्नेगरी अर्को सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचना उपर सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतले उक्त सूचना बन्दाबन्दीको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपश्चात बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको थियो ।

बन्दाबन्दी पश्चात पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर रावस्व दाखिल गर्नेगरी प्रक्रिया सरलीकृत गर्न पनि अदालतले आदेशमा भनेको थियो । सर्वोच्चले भने बन्दाबन्दीलाई पूर्ण रुपमा शून्य अवधि कायम गर्नेगरी जेठ १५ गते नै फैसला गरिसकेको छ । बन्दाबन्दी कस्तो अवस्थामा पूर्ण खुलेको मानिने भन्ने व्याख्या पनि सोही फैसलामा गरेको छ । बन्दाबन्दीको पूर्ण खुल्नुको अवस्थालाई अदालतले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसम्मको अवस्थालाई भनेको छ ।