जनता टाइम्स

९ असार २०७७, मंगलवार १८:०४

घरधनीको आतंक बढेपछि सरकारले लियो कडा एक्शन


काठमाडौं उपत्यकाका घरधनीलाई सरकारले दियो कडा निर्देशन : उपत्यका आउने ब्यक्तिको तुरून्त पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्दैन, अनावश्यक तनाव नदिनु

काठमाडौं, असार ९ । काठमाडौं उपत्यकाका घरधनीको आतंक बढेपछि सरकारले कठोरनिर्णय गरेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाई दुई वा तीन सिफटमा सरकारी लगायतका गैरसरकारी कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको सरकारले उपत्यकाका घरधनीले कोरोना संक्रमित नभएको पिसिआर रिपोर्ट ल्याउन भन्दै आतंकित पारेपछि सरकारले हतोत्साही नगर्न र होम क्वारेन्टाइनमै रहने काममा अवरोध नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिले तुरून्त पिसिआर परीक्षण गर्न नपर्ने भन्दै सोहीअनुसार सघाउन उपत्यकाका घरधनीलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भाडामा बस्नेहरू उपत्यका आउँदा घरबेटीहरूले पिसिआर परीक्षण नगरी घरमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको भन्दै यस्तो निर्णय भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसरी आतंकित पार्ने काम नगर्न भन्दै यस कार्यप्रति प्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयो । मन्त्रालयले उपत्यका आउने मानिसहरूलाई पिसिआर परीक्षण गर्न अनावश्यक दवाब नदिन पनि निर्देशन दिएको छ । डा. गौतमले उपत्यका भित्रिने मानिसहरूले आउनुबित्तिकै पिसिआर परीक्षण गर्न नपर्ने भन्दै १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताउनु भयो ।

‘बाहिरबाट उपत्यका आएका ब्यक्तिहरुलाई केही घरधनीले पिसिआर परीक्षण नगरी घरमा प्रवेश गर्न रोक लगाएको बुझएिको हुँदा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । बाहिरबाट उपत्यका भित्रने ब्यक्तिले भित्रने बित्तिकै पिसिअर परीक्षण गर्न नपर्ने, अनावश्यक रुपमा मानिसहरुलाई पिसिआर परिक्षणको दवाव नदिन हामी आग्रह गर्दछौं, यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमार्फत तीनओटै जिल्लामा पत्राचार भइसकेको छ,’ निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता गौतमले भन्नुभयो, ‘उपत्यका बाहिरबाट आएका ब्यक्तिले १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ । त्यसअवधिमा लक्षण देखिए मात्र चिकित्सकको सल्लाहमा परीक्षण गर्नुपर्छ ।’

त्यसरी भित्रिएका मानिसहरूलाई अनावश्यक रूपमा परीक्षण गर्न दवाब नदिन सम्बन्धित घरबेटी र सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै उहाँले गृह मन्त्रालयमार्फत उपत्यकाका तीनओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्देशन गइसकेको जानकारी दनुभयो । ‘गृह मन्त्रालयमार्फत उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गरिसकिएको छ,’ गौतमले भन्नुभयो ।