ललितपुर, असार २४ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारी क्षेत्रमा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने रणनीति बनाउँदै गरेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डले तयार गरेको सहकारी क्षेत्रको पच्चीस वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाबारे वोर्डले आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताउनुभएको थियो ।

त्यस अवसरमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउने गरी तयारी गरिएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । ‘सहकारी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने दस्तावेज बनाउने गरी तयारी गरौं’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । सहकारी क्षेत्रलाई सुशासनयुक्त बनाउने ठूलो चुनौती रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकार, सहकारी अभियन्ता, विज्ञ सबै मिलेर सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । वोर्डले तयार गरेको दीर्घकालीन रणनीतिमा छलफल गरेर सुझाव दिन समेत त्यस अवसरमा मन्त्री अर्यालले आग्रह गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन गर्नका लागि तयार पारिएको मस्यौदाका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । सहकारी नीतिको सम्बन्धमा मन्त्री अर्यालले सहकारी नीति छलफलका लागि ल्याइएको भन्दै त्यसलाई सबै मिलेर समग्र सहकारी क्षेत्रलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर छलफल मार्फत अगाडी बढाइने बताउनुभयो ।

सहकारी क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले हिजो र आजको सहकारीमा धेरै अन्तर भएकाले आजको आवश्यकताअनुसार सहकारीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सहकारीलाई व्यवसायिकतामा लैजानुपर्ने, उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने र सुशासन कायम गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारी नीतिको मस्यौदामाथी धेरै छलफलरअध्ययन गरेर सुझाव दिन समेत आग्रह गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बचत तथा ऋण सहकारीलाई बढी नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले सहकारी क्षेत्रलाई अझ बढी नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रणनीतिक योजना र सहकारी नीतिका सन्दर्भमा छलफल पछी वोर्डका सह(अध्यक्ष दक्ष पौडेल र सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले सबैले राय लिएर अगाडि बढाइने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि पच्चीस वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तयार गरेको छ ।