जनता टाइम्स

१३ श्रावण २०७७, मंगलवार १७:०८

नेपाल रेडक्रसमाथि कार्वाही : सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति बिघटन, तिमल्सिनाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन (सूचीसहित)


काठमाडौं, साउन १३ । सरकारले चरम आर्थिक अनियमिततामा मुछिनुका साथै समयमा अधिवेशनसमेत गर्न नसकेको सञ्जीव थापा नेतृत्वको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति भंग गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थापा नेतृत्वको रेडक्रसको बर्तमान कार्यसमिति भंग गरी डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो ।

सरकारले रेडक्रसको बिषयमा हालसम्म गठन भएका छानविन समितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेपछि सरकारले नेपाल रेडक्रसमाथि कार्वाही गरेको हो । रेडक्रसले सरकारको स्वीकृतिबिनै दाताबाट अर्बाैं रकम लिएर खर्च गरेकोदेखि संस्था नविकरणसमेत नगरेको पाइएपछि मन्त्रिपरिषदले कार्वाही गरी कार्यसमिति बिघटन गरी ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको हो । समितिको उपाध्यक्षहरुमा डा. विश्वकेशर मास्के, शर्मिला कार्की, महामन्त्रीमा पिताम्बर अर्याल, कोषाध्यक्षमा सीताराम कोइराला र सहकोषाध्यक्षमा होमप्रसाद पाठक हुनुहुन्छ । उपमहासचिव भने केन्द्रीय कार्यसमितिले तोक्ने गरी निर्णय भएको छ ।

यस्तै सदस्यहरुमा  श्रीकृष्ण दाहाल, अरुण खनाल, तीर्थराज घिमिरे, लेखबहादुर हमाल, छेपाल दोर्जे लामा तामाङ, इन्द्रबहादुर गुरुङ, प्रताप बिष्ट, कुमार थापा र बाबुराजा महर्जन हुनुहुन्छ । यसैगरी शम्भुप्रसाद पोखरेल, शिवकुमार थापा, अशोक श्रेष्ठ, बाबुराम भट्टराई, उद्धवराज भट्टरार्य, चन्द्रकला कार्की, प्रदीप घिमिरे, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, उमेश थापा, लोकराज ढकाल, खेमराज केसी, दिपेन्द्र ढकाल, श्यामप्रसाद डोटेल, सुवोधकुमार सिंह, जीवन राना, महेन्द्र श्रेष्ठ, लोकदर्शन श्रेष्ठ र मोहन पोखरेललाई चयन गरिएको छ ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले लामो अनुसन्धान र छानविनको आधारमा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल रेडक्रसमा ठुलै बदमासी देखिएपछि मन्त्रिपरिषदमा कार्वाहीको प्रस्ताव लैजानुभएको थियो । गलत काम गर्ने कसैसँग पनि संझौता नगर्ने मन्त्री गुरुङको स्वभावका कारण लामो समय एकछज्ञ राज गरेर बस्नुभएका थापाको कार्यसमिति बिघटन भई रेडक्रसबाटै बिदा दिइएको हो । ‘रेडक्रसको बदमासीले सीमा नाघेको पाइएपछि कार्वाही गरी नयाँ तथर्द समिति गठन गरिएको हो, मानवीय र परोपकारी संस्थामा बस्न योग्य ब्यक्तिहरुलाई हामीले जिम्मा दिएका छौं,’ जनताटाइम्स डटकमसँग मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।