केपी ओलीले नेतृत्व गरेको यो सरकारले अघिल्ला धेरै सरकारको भन्दा राम्रो काम गरेको छ । कालापानीको विषय नेपालको संसदमा राष्ट्रिय महत्वको प्रस्तावमा उठेको थियो । त्यतिबेला पनि संयुक्त जनमोर्चाको नाममा अहिलेका माओवादी नेताहरू संसदमा हुनुहुन्थ्यो । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड पनि यस अगाडि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो तर कहिल्यै लिम्पियाधुराको कुरो किन उठेन ? किनभने तपाईंहरूमा त्यो इच्छाशक्ति नै थिएन 

प्रदीप नेपाल

मलाई पनि कतिपय साथी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतै ठान्नुहुन्छ र सगोलमा मलाई पनि गाली गर्नुहुन्छ । म पार्टीको कुनै निकायमा छैन । बैठक कहिल्यै नबस्ने, बेलाबेलामा आमसभा हुने केन्द्रीय समिति रोल नं. २२८ मा मेरो नाम छ रे ! नेपालका राजनीति बुझ्ने सबैलाई थाहा छ, अहिले नेकपा पनि सिद्धान्तहीन पार्टी बनाइएको छ । पहिले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त भनेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ हो भनेर पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित गरेका थियौं । पछि कुन विद्वानले जनताको बहुदलीय जनवाद र जनताको जनवाद दुवैलाई सिद्धान्त बनाइ दिएछन । मैले त थाहापत्तै पाइनँ । ठूलो पार्टी, ठूलै केन्द्रीय कमिटी, निर्णय गर्ने सानो सचिवालय, सबैभन्दा टाउका अध्यक्षद्वय । ‘मोनुमेण्ट’ (स्मारक) जस्तो पार्टीको स्वरुप देखेपछि संसारमा ‘नयाँ प्रयोग’ को रुपमा स्थापित पार्टीका फेसबुके साथीहरूले लेख्ने गरेका पोस्टबाहेक केही थाहा नपाउने केन्द्रीय सदस्यका रुपमा अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको परिचय बोकेर उभिइरहेको छु । अखबारको पुछारमा ‘नेकपाका नेता’ छापिएको कारण पनि यही हुनुपर्छ ।

मेरो निष्कर्षमा अहिले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँमा एउटा ठूलो भीड जुटाइएको छ र १०–१५ जना स्टालिनवादी नेतालाई त्यसको सञ्चालक बनाइएको छ । नीति, नियम, विधि र पद्धति जस्ता शब्द अहिले व्यङ्ग्य भएका छन । केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय सचिवालयका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रेस अक्षरहरूमा टाँसिएका त होलान तर ती कुनै प्रेसको अक्षरबाट बाहिर निस्कन सकेका छैनन ।
हुन त नेताहरूले यसपाली आफैँलाई खुइल्याउने यो झगडालाई पदको झगडा होइन भन्नुभएछ । राम्रो । त्यसो भए पार्टीमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको बेलामा आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने बेलामा ‘केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउनुपर्छ’ भनेर बखेडा निकाल्ने कामलाई एकतालाई बलियो बनाउने अभियान त भन्न सकिँदैन । म पार्टी एकताको बारेमा पहिलो पटक बोल्ने नेकपा (एमाले) को नेता हुँ भनेर पटक पटक लेखेको छु । उतिबेला बोलेको वाक्यको राम्रो सम्झना छ । मैले भनेको थिएँ– ‘आदरणीय प्रचण्ड कमरेड, बाबुरामजीले तपाईंलाई छोडेर जानुभयो । किरण कामरेडले तपाईंलाई छोडेर जानुभयो । एक्लै किन बस्नुहुन्छ ? आउनुस नेकपा (एमाले) मा । तपाईंलाई माधव नेपाल र झलनाथ खनालजस्तो वरिष्ठ नेता बनाउन सक्ने अवस्था अहिले पनि मसँग छ ।’

मेरो मान्यता हो– एकता भनेको सिद्धान्तनिष्ठ हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टी एकतामा पनि कुनै सिद्धान्तलाई आगामी कालको अस्थायी भए पनि एउटा ‘संक्रमणकालीन’ सिद्धान्त हुनुपथ्र्यो । मान्छेको टाउको जोड्ने एकताले श्रमिक वर्गको आन्दोलनलाई कुनै उपलब्धि दिँदैनथ्यो । हामी जस्ताले थाहा पनि पाएनौँ । सबैभन्दा ठूलो पार्टी त भइयो, साथैै काँग्रेसजस्तै भद्रगोले पनि भइएछ । किन यस्तो भयो ? किनभने एकता प्रक्रियामा लाग्ने नेताहरूको दिमाग माक्र्सवादी पार्टीहरूबीच कसरी एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरातिर जाँदै गएन । पहिलो त माक्र्सवादी पार्टी बन्नका लागि समाजवाद र साम्यवादका बारेमा समग्र ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने सोच उहाँहरूमा देखिएन । उसै पनि हाम्रा भिडन्तमा होमिएका नेतामा माक्र्सवादी ज्ञान छैन । उहाँहरू सबैको ज्ञान भनेको स्टालिनद्वारा लेखिएको ‘लेनिनवादका आधारहरू’ हो । यो ‘हो’ भनेर मैले ठोकुवा गर्नुको कारण छ । हामी एउटै स्कूलबाट आएका हौँ । माओत्सेतुङका पाँच दार्शनिक रचनाहरू, हुनान किसान आन्दोलन छानबिन (माओत्सेतुङ), लाल किताब (माओत्सेतुङ), पढेर हामीले कोअर्डिनेसन बनाएका थियौं । नेकपा (माले) को चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले माओत्सेतुङ विचारधारा छोडेर चर्को उग्रवादी सोचलाई बिदा दिएका थियौं ।

माओवादी केन्द्रका साथीहरूले आफ्नो उग्रवामपन्थी ‘माओ विचार’ लाई छोड्न सक्नुभएको थिएन । त्यसैले यथाअवस्थामा दुईटा पार्टीको मिलन स्वाभाविक थिएन । उहाँहरूबाट फुटेको ऐनालाई विचारले होइन, भावनाले जोड्ने कोशिस गरिएको थियो । यहीँदेखि नेकपामा विधि विस्थापित भयो । एकता घोषणा भएपछिको दुई वर्षमा एकता महाधिवेशन गर्ने कुरा पनि भएको थियो । त्यो हुनसकेन र शायद दुुई चार वर्ष यता हुन पनि सक्नेछैन । चाँडै महाधिवेशन गर्ने भनिएको अहिलेको शब्दले त्यो महाधिवेशनलाई झन् झन् पर ठेल्दैछ । किनभने सकल कार्यकर्ताको त कुरै छाडौँ, सचिवालयका साथीहरूमै भावनात्मक एकता हुन सकिरहेको छैन भन्ने सत्यतालाई अहिलेको कचकचले छर्लङ्ग पारिदियो ।

जग हाँसेको छ र कार्यकर्ताहरू चिन्तित छन । यति सामान्य कुरातिर तपाईंहरूको ध्यान नजानु भनेको कार्यकर्ता, शुभचिन्तक तथा जनतामा तपाईंहरूको प्रतिबद्धताप्रति अविश्वास बढ्नु हो । व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा कसमा हुँदैनन ? केपी ओलीले नेतृत्व गरेको यो सरकारले अघिल्ला धेरै सरकारको भन्दा राम्रो काम गरेको छ । कालापानीको विषय नेपालको संसदमा राष्ट्रिय महत्वको प्रस्तावमा उठेको थियो । त्यतिबेला पनि संयुक्त जनमोर्चाको नाममा अहिलेका माओवादी नेताहरू संसदमा हुनुहुन्थ्यो । माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड पनि यस अगाडि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो तर कहिल्यै लिम्पियाधुराको कुरो किन उठेन ? किनभने तपाईंहरूमा त्यो इच्छाशक्ति नै थिएन ।

व्यक्तिगत कुरा भन्ने हो भने केपी ओलीप्रति मेरा दर्जनौँ गुनासा छन । मलाई ती गुनासा सार्वजनिक गर्न पनि डर लाग्दैन तर अहिले मैले त्यस्तो काम गर्नुहुँदैन । यो मेरो बुझाइ हो । तपाईंहरू यसरी सोच्न सक्नुहुन्न ? सक्नुहुन्न भने सोच्न थाल्नुस । किनभने यथार्थ जे भए पनि यो कम्युुनिस्ट पार्टीको सरकार हो । तपाईंहरू सबै आपूmलाई कम्युनिस्ट पार्टीको नेता नै भन्नुहुन्छ । यसै अर्थमा यो सरकार तपाईंहरू सबैको हो । यसले गरेका राम्रा कामहरूको प्रचार गर्नुस । समर्थन गर्न सक्नुहुन्न भने दिक्दार भएर घरमा आराम गरेर बस्नुस । सबैले झगडा भनेर थाहा पाएको विषयलाई मैले लिपलाप गर्न खोजेको मात्र हो । ‘म’ तपाईंहरू सबैको ‘इगो’ हो । मेरो निष्कर्षमा तपाईंहरू सबै उस्तै हो । भाषण जे जे गरे पनि तपाईंहरू कसैले पनि माक्र्सवादको मियो ‘नागरिक स्वतन्त्रता’ लाई चिन्न सक्नुभएको छैन । नभए माक्र्सवादी पार्टीभित्र यस्तो गञ्जागोल किन हुन्थ्यो र !

समाजवादी प्रजातन्त्र त नेपालका लागि अब सपनाकै कुरा भयो । सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विरोध गर्ने म, स्थानीय सरकारले नै विकास निर्माणको जिम्मा पाउने भयो, भन्ने बुझेर सङ्घीयताको गीत गाउन थाालेको हुँ । तर आजभोलि लाग्छ– मैले पढेको र बुझेको सङ्घीयतासँग हाम्रो देशको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को कुनै साइनो सम्बन्ध रहेनछ भन्ने ज्ञान पाएँ । अब यो उमेरमा ०३५/३६ सालको ऊर्जा पनि छैन, ०४६ सालको जस्तो रातभरि आन्दोलनको संयोजन गर्ने तागत पनि छैन । त्यसैले दशौँ महाधिवेशनमा कुनै ऊर्जायुक्त, व्यक्ति र समुदायको स्वतन्त्रताको गीत गाउन सक्ने युवाले मेरो ठाउँ लिनुहोस भनेर मैले दर्जनौं पटक लेखेको हुँ ।

साथी हो ! जिन्दगी मन्त्री र सांसदको मात्र होइन, आम नागरिकको पनि हो । मलाई फेरि एउटा टुक्रोको सम्झना भयो– मरेर शहीद हुने हो बाँचेर त हेर, बाँच्न कति गाह्रो छ 

हामी कुन प्राकृतिक सत्यलाई बुझ्न सक्दैनौँ भने हामीभन्दा तलको पुस्ताले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ । नेपालीहरूको औसत आयुको उमेर कटेकाहरूले आफूलाई सल्लाहकारको भूमिकामा राखौँ र ६० वर्षभन्दा तलकालाई केन्द्रीय कार्यकारीको जिम्मेवारी दिउँ । अन्यथा हामी पनि भारतको माक्र्सवादी पार्टीको नियति भोग्न बाध्य हुनेछौँ । त्यस्तो बेलामा बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार गरौँ भन्ने हाम्रो पुस्ताका हजारौँ साथीहरूका सेता कपाल, कमजोर हड्डी, लुते शरीरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाउन सक्नेछैनन । साथी हो ! जिन्दगी मन्त्री र सांसदको मात्र होइन, आम नागरिकको पनि हो । मलाई फेरि एउटा टुक्रोको सम्झना भयो– मरेर शहीद हुने हो बाँचेर त हेर, बाँच्न कति गाह्रो छ ।