काठमाडौं, साउन २६

उच्च अदालतले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । सोमबार उच्च अदालत पाटनले यसअघि ठेक्का प्रक्रियालाई तत्काल अघि नबढाउन दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै रेलमार्गको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो । योसँगै १०६ किलोमिट लामा रेलमार्ग निर्माणका लागि १७ जना व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित भएको छ ।

रेल विभागले गत असार १३ र १७ गते पूर्व–पश्चिम रेलवेको पूर्वी खण्ड अन्तर्गत झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १०६ किलोमिटर रेलमार्गको ट्रयाकबेड निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सो ठेक्कामा सहभागी हुन पाउने पूर्वयोग्यताको शर्तमा विभागले परिवर्तन गरी यसअघि रेलकै ट्रयाक निर्माण गरेको अनुभव चाहिने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धी वातावरण खोसिने भन्दै याक्थुहाङ्ग निर्माण सेवाका तर्फबाट तेजकुमार कुर्वाङले पाटन उच्च अदालतमा उक्त निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषणको परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सो निवेदनउपर गत मंगलबार उच्च अदालत पाटनले तत्काल ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै सोमबारका लागि दुवै पक्षहरुलाई छलफलका लागि समेत बोलाइएको थियो । तर मंगलबारको छलफलपछि अदालतको संयुक्त इजलास यसअघिको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने निश्कर्षमा पुगेको हो ।

अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो । रेल विभागले असार १७ गते निकालेको ३० वटा निकालेको ठेक्काको बोलपत्र पेश गर्ने खोल्ने मिति २९ गतेसम्म छ । असार १३ गतेको बोलपत्रको भने अवधि शुक्रबार नै सकिइसकेको छ ।