काठमाडौं, भदौ १९ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णयलाई समर्थन गरी पुनः एक ब्यक्ति एक पदको अडान राख्नुभएको छ । उपाध्यक्ष गौतमलाई पाँच पद प्रदान गर्नैपर्ने अडानमा रहनुभएकानेता नेपालले कार्यदलको प्रतिवेदनमा भने एक ब्यक्ति एक पद नै कायम गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो असहमति राख्नुभएको हो । यद्यपी उहाँले माइन्युटमै नोट अफ डिसेन्ट भने लेख्नुभएको छैन ।

बिहीवार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्न सिफारिश गर्ने ६ महिना अघिको निर्णयलाई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र सोही अनसार हुने जानकारी प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गराउनु भएपछि अर्का अध्यक्ष पपुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डसहित सचिवालयका सवै नेताले धन्यवाद दिनुभयो । उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयपछि नेकपामा उहाँ सवैभन्दा बढी जिम्मेवारी लिने नेतामा पर्नुभएको छ ।

पार्टीएकतालगत्तै सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहनुभएका गौतमल संगठन बिभाग प्रमुख, अखिल नेपाल किसान महासंघको इञ्चार्ज र उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । किसान महासंघको संयोजकको जिम्मेवारी पनि आफैले लिएर गौतमले केही समयपछि छाडनु भएको थियो । राष्ट्रियसभामा मनोनीत भएपछि उहाँ एक ब्यक्तिपाँच पद पाउने नेता हुनुभएको छ । बिहीवारको सचिवालय बैठकमा यस्तै गौतमलाई पाँचौं पदमा नियुक्त गर्ने बिषयमा दिल खोलेर समर्थन गरेपछि एक ब्यक्ति एक पद हुनुपर्ने भन्दै नेपालले असन्तुष्टि पोख्नुभएको हो । सोहीअनुसार पार्टीको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले पार्टी विधानअनुसार एक व्यक्ति ः एक प्रमुख जिम्मेवारीको विषयमा स्पष्ट सुझाव दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो ।

विहिबारको सचिवालय बैठकमा धारणा राख्दै नेपालले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण विषयहरुमै अमूर्त र अस्पष्ट सुझाव दिएकाले धेरै कुरा सच्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । प्रतिवेदनले उठाएका विषयमा १५ बुँदामा आधारित भएर असन्तुष्टिसहितका प्रश्न उठाउँदै नेपालले विधानको धारा ४६ को व्यबस्थाअनुसार एक व्यक्ति : एक प्रमुख जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो ।

‘प्रतिवेदन वतर्मानको समस्या पन्छाउने साधन बन्नु हुँदैन, पार्टीभित्रका सम्पूर्ण समस्या समाधान आधार बनोस्’ नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने,‘प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरु अमूर्त र अपूर्ण छन्, जस्ताको तस्तै पास गर्न सकिदैंन । धेरै कुरा सच्याएपछि मात्र पास गर्न सकिन्छ,’ नेपालको भनाई उधृत गर्दै सचिवालयका एक नेताले जनताटाइम्ससँग भने । नेता नेपालले एकै ब्यक्तिलाई पदको माला लगाउने र अर्काेले काम नपाउने अवस्था आफूलाई स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको थियो । नेपालले विधानबाहिर गएर बैठकमा दुई अध्यक्ष र महासचिवले निर्णयको प्रस्ताव गर्ने सुझाव आएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले बिधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय भनिएकाले त्यसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।

त्यस्तै, अध्यक्ष प्रचण्डलाई पूर्णत : कार्यकारी अधिकारको विषय प्रष्ट नपारिएको, गुटबन्दी र दाउपेच कोबाट कसरी भयो भन्ने जस्ता विषयलाई नखुलाइएको, पार्टीलाई विभाजनमा धकेल्ने कामका विषयमा दोषीलाई स्पष्ट रुपमा किटान नगरेको, दुई अध्यक्षको समन्वयमा पार्टी संचालन गर्ने सुझाव दिएर कमिटीको महत्व र संस्थागत विधिलाई नजरअन्दाज गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो । सचिवालयका ती नेताले दिएको जानकारी अनुसार सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले केही केही मिनेट अघि आफैले सहमति जनाएर ताली ठोकेको कुरालाई कार्यदलको निकम्मापन भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो ।