काठमाडौं, भदौ २० । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठनको काम नरोकेपछि रुष्ट बनेको बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर पछिल्लोसमय आक्रोशित बनेको छ । सभापति देउवाले बुधबार र बिहीबार थप २ विभागमा झण्डै १ सय सदस्य मनोनयन गरेपछि वरिष्ठ नेता पौडेल समूह आक्रोशित बनेको हो।

पौडेल समूहले सभापतिका निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिने कार्यक्रम तय गर्न आज आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएको छ। देउवालाई निर्णय खारेज गर्न सशक्त प्रतिरोधमा उत्रने कार्यक्रम बनाउन बैठक आयोजना गरिएको हो ।

विभाग गठनप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट बनेको पौडेल समूहले देउवालाई विरोधपत्र बुझाएको थियो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि जनाएको थियो। त्यसपछि पनि देउवाले विभाग गठनलाई निरन्तरता दिएपछि पौडेल समूह राजीनामादेखि धर्नासम्म दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। ‘तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले तीन–साढे तीन वर्षमा विभाग गठन गर्दा उहाँ (देउवा)ले तीव्र विरोध गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला उहाँले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट राजीनामा दिएर अनशन र सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएपछि निर्णय फिर्ता भएको थियो, उहाँ अहिले आफैले स्थापित गरेको मान्यताविपरीत निर्णय गर्दै जानुभएको छ। हामी पनि उहाँले हिजो अवलम्बन गरेको बाटोमा जान बाध्य हुन्छौं,’ , केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भन्नुभयो ।

देउवाबिरुद्ध सशक्तप्रतिवादको औपचारिक निर्णय आज बस्ने बैठकले गर्नेछ । ‘सुरुमा सभापतिलाई निर्णय सच्याउन ३ दिनको अल्टिमेटम दिने, त्यसपछि धर्ना दिने, त्यसबाट पनि हाम्रो मागको सम्बोधन नभए अनशन बस्ने भन्नेबारे हामीबीच छलफल भइरहेको छ’, केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरेले भन्नुभयो, ‘सामूहिक राजीनामा दिनुपर्ने कुरा पनि उठेको छ।’ सामूहिक राजीनामा दिँदा महाधिवेशनका गतिविधि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यही अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने दबाब पौडेल समूहभित्र छ। वरिष्ठ नेता पौडेल पनि मनोनीत सदस्य हुनुहुन्छ । १३औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा देउवासँग पराजित भएपछि उहाँलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनीत गरिएको हो।

त्यस्तै पूर्वसहमहामन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य केसी पनि मनोनीत सदस्य हुनुहुन्छ । पौडेल समूहले देउवासँग विभाग गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण र भ्रातृसंस्थाको कार्यकाल थपको बिषयमा असन्तुष्टि जनाएको छ । सभापति देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दललगायत ९ भ्रातृसंस्थाको समयावधि नौ महिना थप गर्नुभएको छ ।