काठमाडौं, भदौ २२ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले अनाथ बालबालिकाहरुको संरक्षणका लागि ‘एकीकृत बाल संरक्षण’ नीति ल्याउने जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्री गुरुङले अनाथ तथा असहाय बालबालिकाहरुको संरक्षण सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने गरी यस्तो नीति ल्याउने योजना तय गरिएको जानकारी पनि दिनुभएको छ ।

काठमाडौंको नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठन, केन्द्रीय कार्यालयको आज अनुगमन गर्दै मन्त्री गुरुङले बाल संरक्षणको कामलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । ‘बालबालिकाहरुको संरक्षणको नाममा धेरै बालगृहहरु खुले पनि त्यसले उचित संरक्षण दिन सकेको देखिदैन,’ मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘त्यसैले सरकारले ती सबै बालगृहहरुलाई आफ्नो मातहतमा ल्याई उचित संरक्षणको व्यवस्था गर्न ‘एकीकृत बाल संरक्षण नीति’ ल्याउनै पर्ने भएको हो ।’

मन्त्री गुरुङले नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेका चलअचल सम्पत्तिको अभिलेख राखी त्यसको दुरुपयोग हुन नदिन संगठनका पदाधिकारीलाई निर्देशन पनि दिनुभयो । संगठनको अचअचल सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको अभियोग लागेपछि संगठनको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी विद्या उपाध्याय न्यौपानेको अध्यक्षमा नयाँ तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । मन्त्री गुरुङले बालगृहहरुको सुधारका लागि पनि संगठनको पुरानो कार्य समिति विघटन गर्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले अनुगमनका क्रममा त्यहाँ रहेको बालगृहको अवस्थाबारे जानकारी लिनु भएको थियो ।

यसैबीच, मन्त्री गुरुङले नेपाल बाल संगठनको नक्सालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा कोरोना महामारीबाट बचाउनका लागि ‘होम क्वारेन्टाईन’ को व्यवस्था गर्नु हुने भएको छ । संगठनकी अध्यक्ष न्यौपानेले मातहतका १९० जना संरक्षित बालबालिकाहरुको लागि ‘होम क्वारेन्टाईन’को व्यवस्थाका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेपछि मन्त्री गुरुङले त्यसका लागि तत्काल आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने बताउनु भएको हो । त्यसलगत्तै मन्त्री गुरुङले सो होम क्वारेन्टाईनको व्यवस्थाका लागि आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

नक्सालस्थित संगठनको केन्द्रीय कार्यालयमा हाल ८४ जना संरक्षित बालबालिकाहरु रहेका छन । मन्त्री गुरुङले उनीहरुको संरक्षणमा कुनै कमी हुन नदिन संगठनका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो । संगठनको मातहतमा देशभर १० वटा बालगृहहरु रहेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले जानकारी दिनुभयो ।