काठमाडौं, भदौ २२ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्दै गरिबी निवारण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डले तयार पारेको नेपालको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनाको अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल गर्न आयोजना गरिएको वेभिनार बैठकमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । मन्त्री अर्यालले गरिबी निवारणका निम्ती अब भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यो सहकारीमार्फत गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । सहकारी मन्त्रालयका तर्फबाट गरिबी निवारण प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले गरिब पहिचानको काम मन्त्रालयले गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अब गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।

सहकारीमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । ‘देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्ने, गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सहकारीमार्फत गरिबहरुको जीवन बदल्नुपर्नेछ हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘भूमिको अधिकतम प्रयोग गरेर भूमिबाट उत्पादन बढी लिने, आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा पनि सहकारीको भूमिका बढी महत्वपुर्ण आधुनिक कृषि व्यवसायका निम्ती पनि सहकारीबाट शुरुआत गर्नुपर्छ । यी विषयलाई हामीले महत्वका साथ हेरेर योजना बनाउदै अगाडी बढेका छौं ।’

सहकारीमार्फत गरिब लक्षित कार्यक्रम चलाउने गरी योजना बनाउन मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभयो । ‘यहाँहरु विभिन्न सहकारी संस्थामासंलग्न हुनुहुन्छ । सिंगो सहकारीको अभिभावक राष्ट्रिय सहकारी महासंघ छ । यी सबै कुराहरु हेक्का राखेर तपाईहरुले योजना बनाउनोस,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । मन्त्री अर्यालले १५औं योजनाबाट कार्ययोजना बनाएर सरकार अगाडी बढेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति सहकारी क्षेत्रको दायित्व के हो भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

‘१५ औं योजनाबाट सन २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसैगरी वि.सं. २१०० सम्म गरिबीलाई शून्यमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आयमा १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र अपरिहार्य कुरा हो । सरकार एक्लैले त्यो लक्ष्य भेटाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय जरुरी छ भन्ने कुरालाई सरकारले महत्वका साथ लिएको छ ।’

सहकारी क्षेत्र र नीजि क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने भनिरहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रले कूल लगानीको ५.४ प्रतिशत कूल ग्राह्स्र्थ उत्पादनमा लगानी गरोस भन्ने राज्यको अपेक्षा रहेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रत्येक साल १७ हजार मान्छेलाई जागिर दिनसक्ने क्षमताको विकास सहकारीले गरोस भन्ने सरकारको अपेक्षा छ । त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्य हालिस गर्न कुल लगानीको ४.३ प्रतिशत सहकारीबाट योगदान हुन जरुरी छ भन्ने कुराको राज्यले अपेक्षा गरिरहेको छ ।’

राज्यको अपेक्षालाई परिपुर्ति गर्नका निम्ति सहकारी अभियान, सहकारी क्षेत्र, सहकारीलाई नियमत गर्ने सहकारी मन्त्रालयले यो सन्दर्भमा के योजना बनाउछ भन्ने कुरालाई महत्वका साथ हेरिएकोले ती विषयलाई पनि महत्वका साथ समावेश गरेर अगाडि बढेको उहाँको भनाई थियो ।