काठमाडौं, असोज १० । चीन सरकारले सिगात्सेबाट नेपालको सीमा नजिकैको केरुङसम्मको रेलमार्ग अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । केरुङ–सिगात्से रेलमार्ग भएर नै चीनबाट नेपालमा रेल आउनेछ । केरुङमा रेल आएपछि काठमाडौँ ल्याउन सहज हुनेछ ।

कोरोना महामारीका बीच पनि केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको बृहत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न चिनियाँ पक्षले नेपाललाई ताकेता गरिरहेको छ । उक्त रेलमार्गको डीपीआर गर्न अनुमति माग गर्दै चिनियाँ पक्षले नेपाललाई पत्राचारसमेत गरिसकेको रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ । चीनले सिगात्सेदेखि नेपालको सीमा केरुङसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न फिल्ड सर्भे सम्पन्न गरेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिनुभयो । “केरुङ–सिगात्से भएर नै नेपालमा चीनबाट रेल आउने हो । यस सन्दर्भमा सिगात्से–केरुङ मार्गको निर्माण अगाडि बढ्नु नेपालका लागि सकरात्मक पक्ष हो,” मिश्रले भन्नुभयो । केरुङ–सिगात्सेको दूूरी ५४० किलोमिटर रहेको छ । प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दुरी ७२ किलोमिटर छ । रसुवागढीदेखि केरुङसम्मको दूूरी २५ किलोमिटर रहेको छ ।

“कोभिड–१९ महामारी नभएको भए अहिलेसम्म केरुङ–काठमाडौँको पनि अध्ययन सुरु भइसकेको हुन्थ्यो,” महानिर्देशक मिश्रले भन्नुभयो । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण अगाडि बढाउन नेपाल र चीनबीच नियमित रूपमा बस्दै आएको बैठक कोभिड–१९ का कारण बस्न नसक्दा अध्ययन अगाडि बढ्न नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आउन तयारी अवस्थामा रहे पनि कोभिड–१९ का कारण नेपाल आएर अध्ययन अगाडि बढाउन सकेको छैन । उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न तीन चरणमा अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ ।

पहिलो चरणमा हवाई सर्वेक्षण (एरियल सर्भे), दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान (जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन) र तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना (रेल्वे अलाइनमेन्ट) रहेको छ । तीनै चरणको अध्ययनमा करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ । यो सबै अध्ययन चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा हुनेछ । यसअघि रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न अनुमति माग गर्दै भारतले नेपाललाई पत्राचार गरिसकेको छ । रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न चिनियाँ टोली तयार भएर बसेको र प्रस्तावसमेत पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

चीनको नेसनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दुई वर्षपहिले नै बुझाएको थियो । महाप्रबन्धक भट्टराईका अनुसार गृह मन्त्रालयले डीपीआरका लागि नेपाल आउन चिनियाँ प्राविधिकलाई अनुमति दिइसकेको छ ।