काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड बजेट अनुदानमा दिने भएको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूंचकांकको अवस्था तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सामाजिक असमानताको आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभामा बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३३ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले राजस्व बाँडफाँटतर्फ जनसंख्या र क्षेत्रफलको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड बाँडफाँट हुने जानकारी दिनुभयो। तीनै तहमा महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र यस्तो रकम प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्