काठमाडौं, कात्तिक १६

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) कर्णाली प्रदेशको विवाद अहिले फेरी ‘फाइट टू फिनिस’ तर्फ अग्रसर भएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अचानक आएको अविश्वासको प्रस्तावपछि त्यहाको राजनीति तातेको हो । प्रधानमन्त्री एंव नेकपाका पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए ।

सो कदमलाई स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीले अराजक गतिविधि भनिसक्नु भएको छ । संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले गुलाबजङ्ग शाहलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट हटाउनु भयो । त्यसपछि उहाले सोही दिन सीताकुमारी नेपालीलाई नियुक्त गर्नुभयो । त्यसपछि प्रदेशको राजनीति केन्द्रसम्म आइपुग्यो । केन्द्रबाट सचेतक हटाउने निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन आयो । तर, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने शाहीलाई मात्रै एकल भेटेर निर्णय सहि भएको र ओली पक्षका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर अगाडी बढ्न निर्देशन नै दिनुभयो ।

केन्द्रले संघीयताको मर्म विपरित हस्तक्षेप गर्यो भन्ने आरोप शाही पक्षले लगाए । तर, यहा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संसदमा प्रस्ताव आएको भए केन्द्रले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरा सहि हुन्थ्यो । पार्टी संसदीय दलमा आएकाले यो सिंगो नेकपाको विषय हो । नेकपाको नाममा निर्वाचन जित्ने अनि नेकपाकै निर्देशन नमान्ने भन्ने कुरा नहुने कतिपय नेताहरुको भनाई छ ।

कँडेललाई साथ दिएका नेपाल पक्षका नेताहरु पद पाएपछि पुन: शाहीको पक्षमा उभिए । पहिला विधि र शासनको कुरा गरेर शाहीलाई हटाउन कस्सिएका सांसद सचेतक र मन्त्री पद पाउने वित्तिकै पुन: शाहीको पक्षमा उभिए । शाहीले आफ्नो पद जोगाउन सचेतक र तीन मन्त्री दिने सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।  जस अनुसार आजै उहाले ओली पक्षका दुई मन्त्री हटाएर नेपाल पक्षका तीन मन्त्री नियुक्तिको तयारी गर्नुभएको छ । एक मन्त्री पद पहिलादेखी नै खाली रहेको थियो ।

तर, यसो भएमा नेकपामा दुर्भाग्य शुरु हुने नेकपाका नेताहरु बताउछन् । ‘आफ्ना विरोधी हुनेवित्तिकै सरकारबाट हटाउने हो र त्यो रोग केन्द्रसम्म आइपुगे के होला ?’, एक नेकपाका नेताले भन्नुभयो । उहाका अनुसार यो गलत अभ्यास शुरु भएमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नेलाई पनि किन सरकारमा राखि राख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसले नेकपामा पुनः भयावह अवस्था आउन सक्ने उहाको चेतावनी छ । अविश्वासको प्रस्ताव आउनु अगाडी कस्तो परिस्थिति थियो, सोही अवस्था पुनवहाली गरेर अगाडी बढ्नुको विकल्प नभएको कर्णाली प्रदेशका नेताहरुको भनाई छ ।