काठमाडौं, कात्तिक २४

सरकारले भारतसँगको निर्भरता हटाउन दार्चुलामा विकासका निर्माणलाई तिव्रता दिने भएको छ । व्यास गाउँपालिकाका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सीमा प्रशासन, भन्सार, सडकलगायतमा समग्र विकास गर्न एकीकृत कार्ययोजना पनि तयार पारेको हो ।

गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य, सञ्चार, शिक्षालगायत मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र व्यास गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर रणनीतिक महत्त्वको २२ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा बसेका नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि दैनिक जीवनयापनलगायतमा अभाव र समस्या झेल्नु नपरोस्, न्यूनतम सेवासुविधा आफ्नै देशबाट उपलब्ध गराउन सकियोस् भनेर रणनीतिक महत्त्वको कार्ययोजना ल्याइएको गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो ।

कार्ययोजनाले सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई देशप्रति थप समर्पित हुन मद्दत पुग्नेछ । प्रवक्ता बुढाका अनुसार ‘दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिकाको विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना’ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र व्यास गाउँपालिकामा पठाइएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र प्रगति विवरण नियमित रूपमा गृहमा पेस गर्न भनिएको छ । पूर्वाधार निर्माणलगायत केहीबाहेक अधिकांश कार्ययोजना आगामी असार मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने नीति लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०६८ को जनगणनाअनुसार व्यास गाउँपालिकामा १० हजार ३ सय ४७ जना मानिस र २ हजार २ सय ८७ घरधुरी छन् । भारत र चीनसँग साविकको व्यास गाविस (हाल वडा नम्बर–१, व्यास) ले सीमा छोएको छ । सीमावर्ती वडा नं १ का छाङरु र टिंकरमा मात्रै आवादी छ । यस क्षेत्रमा बस्ने सौका समुदाय सरकारको बेवास्ताले जीवनयापनका लागि भारतीय बजारसँग आश्रित छन् ।