काठमाडौं, कात्तिक २७

सरकारले फजुल खर्च गर्ने मन्त्रालय र कर्मचारीलाई अकुंश लगाएको छ । महामारीले गर्दा आर्थिक व्यवस्थामै प्रभाव परिरहेका बेला सरकारले फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्न नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।

राजश्व आम्दानी घटेको तथा दायित्व बढेर आर्थिक स्रोतमा चाप बेहोरिरहेको सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ पारित गरेको छ । मापदण्ड पारित गरेसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसको कार्यान्वय शुरु गर्नुभएको छ ।

मापदण्ड अनुसार, नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरीद गरिने छैन । तर, अत्यावश्यक अवस्था परी कुनै सवारी साधन खरीद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डले सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने प्रावधान पनि राखेको छ । कतिपय सार्वजनिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूले एकभन्दा बढी सवारी साधन राख्दै आएका छन् ।

मापदण्डले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर कुनै पनि सार्वजनिक निकायले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न कडाइ गरेको छ । सार्वजनिक निकायले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेश गर्दा अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।

मापदण्डले विकास समिति, आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र कम्पनीको पुनरावलोकन गरी कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएका, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण भैसकेका वा सञ्चालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएमा पुनर्संरचना वा खारेज प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुपरेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नुपर्नेछ । विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।

मापदण्डले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामको लागि प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी बाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई साविकमा प्रदान गरिंदै आएको पोशाक खर्च, महँगी भत्ता र स्थानीय भत्ता बाहेकका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्ता, खाना वा खाजा खर्च लगायत कुनै प्रकारको भत्ता प्रदान नगरिने पनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन हुन नहुने, सरकारी कार्यालय वा आवासको सजावट गर्दा शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड अनुसार मात्रै खर्च गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान पनि मापदण्डमा छ ।

सरकारी घर वा भवन भत्काई नयाँ भवन बनाउने सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा त्यस्तो घर वा भवन भत्काउने र नयाँ भवन बनाउने दुवै कार्य एउटै प्याकेजमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । त्यस्तै, विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा वा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको हेलिकप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।