काठमाडौं, कात्तिक २७ । सरकारले नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने बिषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले दिनुभएको जानकारीअनुसार समितिमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल रहनुभएको छ ।

हरेक वर्ष मल अभाव हुदाँ किसानहरु मर्कामा परेको र यो वर्ष छिमेकी बंगलादेशले पैँचोमा समेत मल नदिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । सरकारले यो वर्षका लागि तत्काल मल ल्याउने व्यवस्था गर्न कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयलाई टेन्डरबाट नभई जीटुजीका माध्यमबाट मल ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी पुस्तकमा लगाइएको कर पनि हटाउने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलको प्रस्तावमा सो निर्णय भएको हो । यसैगरी (७५३ स्थानीय तहमा रहेका युवा स्वरोजगार संयोजक मार्फत बेरोजगारहरुको तथ्याक संकलन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रीपरिषदका निर्णय

– करको दर घटाउने : पुस्तकको आयात लगायतमा लागेको कर

– ७५३ स्थानीय तहमा रहेका युवा स्वरोजगार संयोजक मार्फत बेरोजगारहरुको तथ्याक संकलन गर्ने
– कोरोना कोषमा मन्त्रीहरुको आधा तलव जम्मा गर्ने
– सार्वजनिक खर्चमा मितब्यतिता गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने
– चिया निर्यातका लागि १७ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गर्ने
– औद्योगिक ग्रामको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने ।

–रासायनिक मल हिउदे बालीका लागि मत खरिद गर्न जु टु जि माध्यमवाट छिटो ल्याउन निर्देशन दिने
– मलको स्वदेशमा कारखाना स्थानपना गर्न अर्थ र उद्योग र कृषिमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्भाव्यता अध्ययन समिति गठन
– नेपालमा मल उद्योगबारे प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

– कोरोना खोपको प्रस्ताव तथा कार्ययोजना स्वीकृत
– कोरोनाको उपचारका लागि अनुदान उपलव्ध गराउने आदेश संशोधन
– भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल समिति गठन गर्ने