काठमाडौं, कात्तिक २७

भूमीहिन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्नका निम्ती नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामको थालनी गरेको छ । आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय वटा स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडी बढाउनेछ । सोही अन्तर्गत आयोगले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ ।

कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निम्नस्तरको वर्ग प्राथमिकताका पर्नुपर्ने बताउनुभयो । अहिलेसम्म मुलुकको कुनैपनि कुनामा एक टुक्रा पनि जमिन नभएको भूमिहिन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडी बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले कसैलाई पनि काखा र पाखाको ब्यवहार नगरेर लक्षित वर्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

‘हामी एकदमै संवेदनशिल काम गर्न गइरहेका छौ । इतिहासले हामीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । हामी भाग्यमानी छौ की हामीलाई यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो त्यसका निम्ती काम गर्नुस् । कसैलाई पनि विभेद नगरियोस ।’ भूमीहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ती स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भन्दै मन्त्री अर्यालले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

विगतका आयोगहरुले गर्दै गरेका र रोकिएका कामहरु पनि अहिलेको आयोगले गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको भन्दै उहाँले सुकुम्बासीसँगै अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको बताउनुभयो । कँही, कतै केही नभएका वर्गहरु पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले भूमी नै नभएका दलित समुदायलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण कार्यभार पनि रहेको बताउनुभयो ।

साथै उहाँले भूमिहिन, सुकुम्बासी, भूमीहिन दलितको पहिचान गर्न कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो । ‘पहिचान गर्दा कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्छ । नपर्नुपर्ने मान्छे पर्यो भने, त्यो जस्तो ठूलो समस्या अरु केही हुनेछैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘लोभ र लाभलाई पर राख्नुहोला । लोभ र लाभले रातो झण्डा फहराउछ ।’

त्यस अबसरमा बेलका नगरपालिका उदयपुरका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा, कावासोती नगरपालिका पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख चन्द्रा पुन र बबई गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आयोग र स्थानीय तहबीच गरेको प्रतिबद्धता अक्षरस पालना गरेर भूमिहिन, सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । पहिलो चरणमा १ सय स्थानीय तहमा आयोगले काम गर्ने आयोगका उपसचिव बसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम थाल्ने बताउनुभयो ।