जनता टाइम्स

५ मंसिर २०७७, शुक्रबार १८:१२

मन्त्रिपरिषद निर्णय : सवै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न जग्गा दिने, विश्व बैंकको १८ अर्ब ऋण स्वीकृत


काठमाडौं, मंसिर ५ । सरकारले स्थानीय तहमा निर्माण गर्न लागेको पाँचदेखि १५ शैय्याको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको बाटो खोलेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सो जानकारी दिनुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार मुलुकभरका ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित अस्पतालका लागि जग्गा नभएको स्थानमा सरकारी जग्गा लिजमा लिन सक्नेगरी कार्यनीतिमा संशोधन गरिएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल सेवा पुर्याउने लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । कोरोना महामारीपछि सरकारले सो कार्यलाई द्रूतसाथ अगाडि बढाएको हो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङका अनुसार, स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने पाँचदेखि १५ शैय्याको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले लिजमा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी कार्यनीति संशोधन गरिएको छ ।

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ दफा १२ को उपदफा ९३० पछि तर, “स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना हुने ५ देखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अस्पतालका नाममा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप गर्न स्वीकृति दिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्साको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ । सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय र एकीकृत जाँच चौकी (आइपीसी) को बीचमा रहेको करिब ६२ विघा क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको हो ।

त्यस्तै, सरकारले नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि करिव १८ अर्ब बैदेशिक ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित करिब १८ अर्ब रुपियाँ बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्न मन्त्रीपरिषद बैठकले स्वीकृति दिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, सुर्खेत र विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिएको छ । सुर्खेतमा ३० विघा र विराटनगरमा १२६.४६ बिघा अधिग्रहण गर्ने योजना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छ ।