भउचप्रसाद यादव, काठमाडौं । सरकारले रक्सौल–काठमाडौं जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि भारतको कोङ्कर्ण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई अनुमति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले शुक्रवार सो कम्पनीलाई पत्र पठाएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले काठमाडौँ–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गर्न डीपीआर तयार गर्न भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोङ्कर्ण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले अनुमति माग गरेकोमा अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

रेलमार्ग निर्माणको डीपीआर तथा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन भारतले गएको भदौमा नेपाल सरकारसँग औपचारिक अनुमति मागेको थियो । सचिव श्रेष्ठका अनुसार रेलमार्गको डीपीआरसहित सम्पूर्ण निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि भारतद्वारा पठाइएको पत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो रायसहित डीपीआर लगायत निर्माण कार्य अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरी भारतलाई पत्र पठाइसकिएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रायसुझावसहित सहमति लिई डीपीआरसहित निर्माण कार्य अगाडि बढाउन अनुमति प्रदान गरिएको पत्र भारतलाई पठाइसकिएको छ,’ सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले काम सुरु गर्नका लागि भारतीय पक्ष जनशक्ति र उपकरणसहित छिट्टै नै नेपाल आउने जानकारी दिनुभयो ।

कोङ्कर्ण रेल्वे कर्पोरेसनले यसअघि नै सो रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन (प्रिमिनरी इन्जिनियरिङ कम ट्राफिक सर्भे, पीईटी) गरी सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । २०७६ भदौ १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सो अध्ययनको प्रस्तुतिसमेत गरिएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार भारतको रक्सौलबाट नेपालको वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह हुँदै आउने यो रेलमार्ग बाराको जितपुर–निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक भएर काठमाडौँ आउने बताइएको छ । कुल लम्बाई १३६ किलोमिटर रहने यस रेलमार्गमा ४२ किलोमिटर सुरुङ रहनेछ ।

उक्त रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न भारत सरकारले यो वर्ष बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । भारत सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सो रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति दुई मुलुकबीच भएको हो । यो रेलमार्ग निर्माणमा कुल तीन खर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ । काठमाडौँमा २०७५ भदौमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उक्त रेलमार्गको अध्ययन गर्न समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच भएको सो समझदारीपछि रेलमार्गको काम अघि बढेको हो ।