काठमाडौं, मंसिर २६ । सरकारले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पदपुर्तिका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आइतवार संबैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ ।

संबैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त भएको लामो समय भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँग सहमति जुटन नसक्दा पटक पटक नियुक्तिको कार्यसूचीसहित बैठक बोलाइए पनि अन्तिम समयमा स्थगित हुँदै आएको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी संबैधानिक परिषदका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसुची तोकेरै ४८ घन्टा अगावै परिषदको बैठक बोलाउनु भएको हो । सम्पूर्ण सदस्यलाई बैठकको कार्यसूची र समयबारे ४८ घण्टाअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार सदस्यहरूलाई बैठकबारे बिहीवार नै सूचित गराइएको छ । परिषद्का नियमित काम र संवैधानिक निकायको पदपूर्तिको विषयलाई कार्यसूची बनाइएको छ ।

हाल संबैधानिक निकायका ४५ पद रिक्त रहेका छन । पछिल्लो समय मानव अधिकार आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीले एकै पटक अवकाश पाएका छन । नयाँ संविधान जारीपछि थप भएका संवैधानिक निकायमध्ये कतिपयले पहिलोपटक समेत पूर्णता पाएका छैनन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पछिल्लो समय प्रमुख आयुक्तसहित चारै सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि संवैधानिक निकायमा कुल ४५ पद रिक्त भएको हो । गत असोजमा आयोगका प्रमुख आयुक्त अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीले अवकाश पाउनुभएको थियो ।

यस्तै अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त पद रिक्त रहेको छ भने निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा नेतृत्व भए पनि चार सदस्यको स्थान रिक्त छ । महिला आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचै पदाधिकारी रिक्त रहेका छन । यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन सदस्यको स्थान रिक्त छ । आदिवासी जनजाति आयोग पनि पदाधिकारीविहीन छ । आयोगमा अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था छ । मधेसी आयोगमा प्रमुख आयुक्त भए पनि चार आयुक्तको स्थान रिक्त छ । यस्तै थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त भए पनि चार/चार सदस्य नियुक्त हुन सकेको छैन ।