काठमाडौं, जेठ १९

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अंकमा तलमाथि नपरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरासित समय लिई आफ्नो धारणा राख्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सो भनाई राख्नुभएको हो ।
‘राजश्व र व्ययको अनुसूची विवरणमा स्थानीय तह र प्रदेश तहका राजश्वमा जाने केही अंक प्राविधिक कारण संघमै देखिएकोे हो, यसलाई सच्याइसकिएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘उपकरणले जोड्नुपर्ने अंक हातले जोडिएका कारण अनुसूची विवरणमा प्राविधिक त्रुटि देखियो । यसलाई सच्याइएको छ ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयन गर्न बजेटले उच्च प्राथमिकता दिएको र आन्तरीक ऋण १७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि नजाने जानकारी पनि गराउनु भयो ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष २०७६/७६ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अंकको अनुसूचीमा त्रुटि देखिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म सदन अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राजश्वसम्बन्धी बजेटको अनुसूचीको अंक कसरी त्रुटिपूर्ण भयो ? यसलाई सच्याइनुपर्छ ।’

बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले गर्ने नियुक्ति समानुपातिक र समावेशी नभएको आरोप लगाउनु भएको थियो । उहाँले संविधानको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त विपरीत लोक सेवा आयोगले नौ हजार पदमा विज्ञापन खुला गरेकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।

यसअघि शून्य समयमा बोल्दै सांस्दहरुले बिभिन्न बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले किसानले ऊखुको उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरुको लगानी जोखिममा परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद आशाकुमारी विकले लोक सेवा आयोगले खुला गरेको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको हुँदा सच्याउन माग गर्नुभयो ।

यस्तै सांसद केदार सिग्देलले तनहुँको विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनेतर्फ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस् भन्नुभयो । अर्का सांसद खगराज अधिकारीले हालै धनुषा र नवलपरासी जिल्लाका बालकलाई बलि दिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै यस्ता घटना रोक्नेतर्फ सरकार गम्भीर बन्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद गङ्गा चौधरी र घनश्याम खतिवडाले संसद्ले बनाएको ऐन कानून कार्यान्वयन किन भएन ? भनी प्रश्न गर्नुभयो ।