काठमाडौं, मंसिर ३० । सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले परिषदको बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य सहभागी हुनुपर्ने साविकको प्रावधानलाई संशोधन गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको छ ।

सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति बिद्यादेव भण्डारीले आज अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिद्वारा मंगलबार जारी अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’ प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संबैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । हाल उपसभामुख पद रिक्त छ । अब परिषदमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । साविकको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्यहरु उपस्थित भएमा मात्र बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थाअनुसार हाल परिषद बैठक बस्नका लागि सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलका नेता सबै उपस्थित हुनैपथ्र्यो । मंसिर २८ गते बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित हुनुभएन । आज विहान बोलाएको बैठकमा देउवा सहभागी हुनुभए पनि नेकपाभित्रको गुटको कारण सभामुख सापकोटाले बहिष्कार नै गर्नुभयो । सभामुख नै नेकपाको एउटा गुटको सदस्य बनेर बैठक बहिष्कारमा लागेपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश ल्याउने बाध्यात्मक बाटोमा पुग्नुभएको हो ।

सभामुखको कारण संबिधान कार्यान्वयनमै गम्भीर असर पुगेपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसकेको केही समयभित्रै सरकारले अध्यादेश सिफारिश गरेको थियो । सरकारको सफारिशमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट परिषदमा बहाल सदस्यको बहुमत उपस्थित भएमा बैठक बस्न सहज हुने गरी अध्यादेश जारी भएको हो ।

अध्यादेशले परिषदको निर्णयसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । अब परिषदले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको सदस्यको बहुमत अर्थात प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना सहमत भएमा निर्णय गर्न सक्नेछ । यसअघि परिषदसम्बन्धी ऐनमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । दोस्रो बैठकबाट पनि निर्णय हुन नसकेमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान थियो । सो ब्यवस्थाअनुसार कहिल्यै बैठक नै बस्न नसक्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो । यो अध्यादेश आउनुमा सभामुख सापकोटा प्रमुख कारक रहनुभएको छ ।