काठमाडौं, पुष १

सरकार प्रवक्ता एंवम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारलाई बन्धक बनाएपछि बाध्य भएर अध्यादेश ल्याउनु परेको प्रष्टिकरण दिनु भएको छ । कोभिड भाइरसको महामारीले सबै क्षेत्र अक्रान्त भैरहेको अवस्थाबाट माथि उठ्न सबै क्षेत्र जुट्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई काम गर्न नदिइ बन्धक बनाउन खोजिरहेका कारण त्यसलाई फुकाउन आवश्यक भएर नै सरकार अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको बताउनु भएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तिनका समाधन विषयमा बुधबार छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “यो कोभिड भाइरस जस्तै फैलिरहेको गलत राजनीतिक परिपाटीको भाइरसको अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।” मन्त्री गुरुङले संवैधानिक आयोगहरु क्रमशः खाली हुदै जानु संविधान र लोकतन्त्रका निम्ती नै घातक हुने भएकोले संबैधानिक परिषदलाई क्रियाशील बनाउन बाटो खोल्न मात्रै अध्यादेश विकल्पको रुपमा अघि सारिएको प्रष्ट पार्नुभयो ।

एकातिर आयोगहरु खाली गरेर सरकार निरङ्कश बाटोमा अघि बढ्यो भनेर खिल्ली उडाउने अर्कोतिर संवैधानिक परिषद्को वैठक बस्न नदिने षड्यन्त्र गरिरहने चरित्रकै कारण मुलुक अस्थिरतार्फ धकेलिरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । सरकारलाई निरङ्कुश भयो भन्दै अनिर्णयको बन्दी बनाउन चालवाजी रच्ने, सडकमा सरकार विरुद्ध विभिन्न मुकुट लगाउदै उतार्ने र देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेर सरकारलाई असफल हैन, राष्ट्र र संविधानलाई नै असफल बनाउने षड्यन्त्रबाट मुक्त गर्न नै सरकारले बाध्यतावस कदमहरु चाल्नु परिरहेको मन्त्री गुरुङले बताउनु भयो ।

उहाँले अध्यादेश किन ल्यायो भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नेहरुले अध्यादेश किन ल्याउनु परेको होला भनेर आफै ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने पनि बताउनु भयो । सरकारले बाध्यतावश ल्याएको अध्यादेशका बारे जनताले नै उत्तर दिने मन्त्री गुरुङको भनाई छ । संविधानका रक्षाका निम्ती पनि सरकारले बाध्यतावस नयाँ कोर्षमा जानु परेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “संसदलाई छलेको नभै संसदकै रक्षाका निम्ती अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो ।”

मन्त्री गुरुङले आयोगहरु गठनका सम्बन्धमा निर्णय गर्न खोज्दा संवैधानिक परिषदलाई क्रियाशील हुने वातावरण बन्न दिएको भए त्यस्तो अध्यादेशको बारेमा सोच्ने अवस्था नै नआउने बताउनु भयो । यद्यपी नेकपाभित्र परिषद् बैठक सूचारु गर्ने सहमति बनेकाले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भने स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ ।