डा. प्रशान्त भारद्वाज

सार्वभौम संसदको नेतृत्वकर्ता स्वतन्त्र हुनुपर्छ । जसले सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीको साधरण सदस्यबाट समेत राजिनामा दिनुपर्छ । त्यसरी स्वतन्त्र जिम्वेवारी निर्वाह गर्छु भनेर सपथ खानुभएका अग्निप्रसाद सापकोटा भने आफ्नो पूर्वपार्टीको झगडामा गुटको सदस्यका रुपमा सक्रिय बनेर आफ्नै छवी धुमिल पारिरहनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घुँडा टेकाउन कस्सिरहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गुटको ‘मर्यादापालक’ बनेर सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो । आवरणमा विधि पद्धतिको कुरा गरेन नथाक्ने तर भित्री रुपमा पदका लागि सदाबहार षड्यन्त्र रचिरहेका गुटका कामण्डरको आदेशपालक बन्नुभयो सभामुख सापकोटा । प्रचण्डभन्दा माथि संबिधान होइन भन्दै सभामुखको हैसियतलाई गुटको मर्यादापालकका रुपमा सिमित गरेर आफ्नो संवैधानिक जिम्वेवारी बिर्सदै बैठकमै नजाँदा सरकार अध्यादेश ल्याउन बाध्य भयो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि कानुनमा परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित चार सदस्य उपस्थित भएमात्रै कोरम पुग्ने र सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मंसिर २८ गते आह्वान गरिएको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटा उपस्थित नहुँदा बैठक बस्न सकेन । त्यसपछि मंसिर ३० गते बिहानलाई बैठक आह्वान गरियो । उक्त बैठकमा सडक आन्दोलन गरिरहेको विपक्षा दलका नेता देउवा उपस्थित भएपनि प्रचण्डको निर्देशनमा सभामुख सापकोटा दोस्रो पटक पनि उपस्थित हुनुभएन ।

२८ गतेको बैठकमा संघीय संसद सेवा दिवसको कार्यक्रमलाई कारण देखाएका सभामुख सापकोटाले ३० गते पनि आफूसँग प्रधानमन्त्रीले बैठकका एजेन्डाबारे छलफल नगरेको भन्दै अनुपस्थितिको कारण देखाउनु भयो । यसरी लगातार सापकोटाले बैठक बहिस्कार गर्दा सरकार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भयो । आवरणमा जे देखिएपनि प्रचण्डको इशारामा सभामुख चल्दा लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने तयारी रोकिएको थियो । जसका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको सरकारले प्रष्ट पारिसकेको छ ।

देखाइएको कारण र यथार्थ

मंसिर २८ : नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एवं संवैधानिक परिषदका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले मंसिर २५ गते परिषद् सदस्य तथा सभामुख अग्नि सापकोटालगायत सबै सदस्यलाई पत्र पठाउनु भयो । जसमा परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुसार भन्दै मंसिर २८ गते आइतबार बिहान ९ बजेका लागि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा संवैधानिक परिषद् बैठक रहेको जानकारी गराइएको थियो । पत्रअनुसार परिषद्को बैठकमा छलफलका लागि दुईवटा विषय तोकिएको थियो । पहिलो संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्ति थियो भने दोस्रोमा विविध ।

मंसिर २८ गते बिहान ८ः३० बजे संघीय संसद, सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक तोकिएको थियो । जसको अध्यक्षता सभामुखले गर्दछन भने राष्ट्रिय सभाअध्यक्ष पनि उपस्थित हुनुपर्छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सभामुख सापकोटा जस्तै संवैधानिक परिषद्को सदस्य पनि हुनुहुन्छ । संसद व्यवस्थापन समितिको बैठकले कुनै ठूलो विषय नभई सोही दिन दिउँसो एक बजे तय गरिएको संसद सेवा दिवसमा सम्मानित हुने कर्मचारीको नाम अनुमोदन गर्नु थियो । संसद सचिवालय स्रोतकाअनुसार उक्त बैठक १५ मिनेटमा सकिने बैठक थियो वा परिषद्को बैठकपछि बस्न पनि सकिन्थ्यो । तर, साभामुख सापकोटा सोही बहाना देखाएर परिषद् बैठकमा जानुभएन ।

मंसिर २८ गते संसदको कार्यक्रमलाई बहाना बनाएका सभामुख बालुवाटारमा ९ बजे उपस्थित भए हुन्थ्यो । यता संसदको कार्यक्रम दिउँसो १ बजे थियो । पहिले ८ः३० बजे तय गरिएको संसद व्यवस्थापन समितिको बैठक ११ः ४० बजे बसेबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद् बैठक छल्ने बहानाबाजी मात्र गर्नुभएको हो । सभामुखले मंसिर २८ गते संघीय संसद सेवा दिवस परेकाले आफू त्यस दिन संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने र आफ्ना कर्मचारीहरुको दिवसमा सहभागी हुनैपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएको दावी गर्नुभएको छ । तर, बालुवाटार स्रोतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँले कुनै जानकारी नगराएको प्रष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संसद सचिवालय व्यवस्थापन समिति बैठक साढे ८ः३० बजे र ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक भएकाले केही समय अघि वा पछाडि बैठक सार्न सभामुख सापकोटासँग अनुरोध पनि गर्नुभयो । तर, सभामुखले आफ्नो समान मर्यादाका अध्यक्षलाई ‘बैठक पूर्वनिर्धारित समयमै हुन्छ, तपाईं नआउने भए नआउनुस’ अत्यन्तै आपत्तिजनक रुपमा अपमानित गर्दै ठाडो जवाफ फर्काउनु भयो ।  त्यसपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ११ बजेअघि संसद सचिवालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न नसक्ने र आफू संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जाने स्पष्ट पार्नुभयो । जवाफमा सभामुख सापकोटाले पूर्वनिर्धारित बैठक नसार्ने अडान राख्नुभयो । सामान्य बैठकको समय आधा–एक घण्टा सल्लाहामा सारौं भन्दा सभामुखले सबै मै हुँ भन्ने व्यवहार गरेपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले फोनमै भनिदिनुभयो, ‘त्यसोभए जे–जे मन लाग्छ, त्यही गर्नोस । म बैठकमा आउँदिन ।’

भोलिपल्ट बिहान साढे आठ बजे सभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संसदका महासचिव र सचिवहरू सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा जम्मा भए । तर, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नआएपछि बैठक बसेन । संसदको महत्वपूर्ण पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा आउन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई काउन्टर दिन खोज्नुभएका सभामुख अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई कुरेर साढे ११ः३० बजेसम्म बसिरहनु भयो । तिमिल्सिना संवैधानिक परिषद् बैठकका लागि बालुवाटर गएर फर्किएपछि ११ः३० बजे मात्रै संसद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्यो । त्यसपछिको बैठकले मात्रै दिउँसो १ बजे पुरस्कृत हुने कर्मचारीको टुङ्गो लगायो र एक बजे सभामुख, अध्यक्ष तिमिल्सिना, कानुनमन्त्रीसहितको सहभागितामा संसद सेवा दिवस मनाइयो ।

सभामुखको सचिवालयले ‘मंसिर २८ गते संघीय संसद सेवा दिवस २०७७ को पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम ८ः३० बजे बस्नैपर्ने भएकाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएको’ दाबी गर्दै मिडियाबाजी र वक्तव्यवाजी गर्यो । तर यथार्थमा सचिवालयको सामान्य एजेन्डाको बैठक अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित भएपछि मात्रै ११ बजे मात्रै बसेकाले परिषद् बैठकमै जान नमिल्ने गरी संसदको कार्यक्रम रहेको भन्नु सफेद झुट भएको संसदमा कार्यरत एक कर्मचारीले जनताटाइम्सलाई बताए । ‘त्यो दिनको संसद सचिवालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले महासचिव नेतृत्वको समितिले छनौट गरेका उत्कृष्ट कर्मचारीको नाम अनुमोदन गर्नु थियो,’ ती कर्मचारीले जनताटाइम्सलाई भने, ‘त्यो १५ मिनेटमा सकिने बैठक थियो । संसदको कार्यक्रम त दिउँसो १ बजे मात्रै थियो ।’ ती कर्मचारीका अनुसार यति सामान्य बैठकलाई संसदकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम भन्दै सभामुख संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नभएको देखेर संसदकै कर्मचारी अचम्मित भएका छन ।

मंसिर ३० : मंसिर २८ गतेको बैठकमा संसदको कार्यक्रमलाई बहाना बनाएका सभामुखलाई ३० गतेको बैठकमा उपस्थित हुन भन्दै अर्को पत्र आयो । मंसिर २८ गते बोलाइएको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मंसिर ३० गते मंगलबार बिहान ९ बजे परिषदको बैठकमा सहभागी हुन बालुवाटार आउन पत्रमा आग्रह गरिएको थियो । मंसिर २८ को बैठकमा संसद सचिवालयको बैठकलाई कार्यक्रम भनेर बहाना बनाउनु भएका सभामुख सापकोटा यो पत्रले फसादमा पर्नुभयो । उहाँसँग ३० गतेको बैठकमा जान नभ्याउने कुनै कारण बाँकी थिएन ।

अनि बहाना बनाउनु भयो, बैठकको कार्यसूची र एजेण्डाबारे आफूलाई जानकारी नगरिएको, सदस्यहरुसँग कुनै समन्वय पनि नभएको हुनाले यस्तो बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भनेर बालुवाटरमा जानकारी गराएको सूचना आफू निकट मिडियामा सार्वजनिक गर्ने । यो सूचना दिएर उहाँ ३० गते बिहान बालुवाटारमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित बसेको बैठकमा समेत सहभागी हुनुभएन । सो घटनाले सभामुख सापकोटा नेकपाको प्रचण्ड–माधव गुटको मर्यादापालक बनेको प्रष्टै प्रमाणित गर्यो । कार्यसूचीबारे स्पष्ट पारेर सबै सदस्यलाई जस्तै उहाँलाई पनि पत्र पठाइएको थियो । विपक्षी दलको नेतासमेत बैठकमा सहभागी हुँदा सभामुखले सदस्यहरूबीच आवश्यक परामर्श नभएको भनी बनाएको बहाना कसैले पत्याएनन । उहाँ प्रचण्डको इशारामा चलेको तथ्यले नै पुष्टि गरिदियो । बुद्धिजिवी र नेकपाकै सांसदले समेत यो तथ्य राखेर आलोचना गरेपछि सभामुखको सचिवालयले लाज छोप्नका लागि विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्पष्टिकरण दियो ।

सभामुखको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोट पनि उहाँको नियत र प्रचण्ड नेपाल गुटको ‘एस म्यान’ भएको कुरा छिपेको छैन । सभामुखका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय सभामुखज्यूले बैठकको पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभावका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । राज्य संचालनमा दीर्घकालनीन एवं दुरगामी महत्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता छ । नेपालको संविधान, संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधिको शासन, शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई यहाँनेर स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यबस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख र प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता समेत सहभागी रहने संवैधानिक परिषदको बैठकले लिने निर्णयले दुरगामी महत्व राख्छ भन्ने विषयलाई सम्माननीय सभामुखज्यूले गहिरोसँग आत्मसात गर्नु भएको छ।’

बिज्ञप्तीले नै सभामुख गुटको आदेशपालक रहेको प्रष्टै खोलिदिएको छ । यो प्रेस नोट जारी गर्न लगाएर आफ्नो पूर्वपार्टीको एउटा गुटको ’एस म्यान’ भएको स्पष्ट छ । उहाँको सचिवालयले राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यबस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख र प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेतासमेत सहभागी रहने संवैधानिक परिषदको बैठकले लिने निर्णय दूरगामी महत्वको हुने भन्दै पाठ पढाउन खोजेको छ । तर, स्पष्ट कार्यसूचीसहित परिषद्का अध्यक्षले बोलाएको बैठकमै सहभागी नभइ कसरी छलफल र दूरगामी निर्णय हुनसक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

सभामुखको यो कदमलाई संविधानविद् तथा कानुनका जानकारहरूले ‘गैरजिम्वेवारीपूर्ण’ भनेका छन । ‘संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति सिफारिसका लागि पेश गरेका व्यक्ति ठिक छ वा छैनन् भनेर हेर्न न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका प्रमुख र विपक्षी दलका नेतालाई सदस्य बनाइएको हो,’ एक कानुनवीदले भने, ‘यहाँ त सबै सदस्यले बैठकअघि छलफल गर्नुपर्ने वा भित्री रुपमा आफ्नो र आफ्ना पक्षको भाग खोज्दा समस्या निम्तिएको छ ।’ विपक्षी दलको नेतासमेत सहभागी बैठकमा सभामुखले दुई–दुई पटक बैठक बहिस्कार गरेपछि बैठक राख्नकै लागि पनि सरकारसामू अध्यादेशबाहेक अर्काे बाटो थिएन, त्यही गर्यो ।

महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरू लामो समयदेखि रिक्त हुँदा नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो,’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने, तर, संसद जस्तो गरिमामय संस्थाका प्रमुखले नै बैठक बहिस्कार गरेर गलत नजिर स्थापित गरेपछि अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो ।’ यसरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित पाँच जना सदस्य उपस्थित भएमात्रै कोरम पुग्ने कानुनी प्रबन्ध रहेको र एउटा पद खाली (हाल उपसभामुख खाली छ) हुँदा परिषद्ले कुनै निर्णय लिन सक्दैन ।

अहिले सभामुखले आफ्नो पक्षको चित्त नबुझाएको भन्दै बैठक बहिस्कार गर्नुभयो, भोली विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीस वा उपसभामुखले आफ्नो कुरा सुनिएन भनेर बैठक बहिस्कार गर्दा कहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने ? अहिले सभामुखले स्थापित गर्न खोजेको नजिर कसरी विधिसम्वत् र पदीय गरिमाअनुसार भयो ? यो प्रश्न पक्कै इतिहासले सभामुख सापकोटालाई सोध्नेछ । तर जवाफ नालायक भन्ने सिवाय अरु केही पाउने छैन ।