पाँचथर, जेठ २०
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी सरकारी सेवा प्रवाह परिवर्तन हुने घोषणा गर्नुभएको छ । प्रेस संगठन नेपाल पाँचथरले आज फिदिममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सो भनाई राख्नुभएको हो ।
उहाँले नागरिकले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा मात्रै चित्त बुझाउने अवस्था नरहेको बताउँदै मन्त्री अर्यालले सरकारी सेवा प्रवाहलाई परिवर्तन गर्नसके मात्रै राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति हुने आफ्नो धारणा पनि राख्नुभयो । उहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका निकायमा नागरिकले काम कारवाही, व्यवहार र अनुभूतिमा परिवर्तन देख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सरलीकृत फारम तथा अनलाइन प्रणालीको विकास भइरहेको र यी कार्यालयलाई ढिलो चाँडो कागजविहीन प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘अबको डेढ वर्षमा देशभरिका सबै मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो । यसअघि छ वटा मालपोत कार्यालयलाई परीक्षणको रुपमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्दा यी कार्यालयबाट छ महीनामा राजश्व सङ्कलन रु एक अर्ब ५० करोडले वृद्धि भएको दृष्टान्त पेश गर्दै मन्त्री अर्यालले सेवा प्रवाहलाई आधुनिक बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारी जग्गामा रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने, अतिक्रमित जग्गामा रहेको बसोबास हटाएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री अर्यालले बालुवाटारमा भएको जग्गा अतिक्रमणको विभिन्न तीन वटा निकायबाट छानबिन भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्