काठमाडौं, पुस ८ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि ६ वटा प्रदेशमा समीकरण फेरबदलको गणित सुरु भएको छ । प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाएको नेकपामा पार्टी विभाजनसँगै प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेको हो ।

प्रदेश १ 

नेकपाको बिभाजनसँगै प्रदेश १ मा पनि अल्पमत–बहुमतको खेल सुरु भएको छ । नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रदेश १ सभामा रहेका ९३ सदस्यमा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १र१ जना सांसद रहेका छन् । नेकपाका ६७ मध्ये दाहाल–नेपाल पक्षमा ४२ र ओली पक्षमा २२ जना छन । तीन जना भने तटस्थ देखिएका हुन । सरकार गठनका लागि ४७ जना प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक हुन्छ । यहाँ नेकपा विभाजनपछि कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नहुने देखिएको छ । त्यसैले प्रदेश १ मा कम्तीमा दुई दल सम्मिलित सरकार बन्ने अवस्था छ ।

प्रदेश २ 

नेकपाको केन्द्रीय राजनीतिमा भएको फेरबदलले प्रदेश २ मा पनि किचलो सुरु भइसकेको छ । प्रदेश सांसदहरू आफूनिकट नेताको समर्थन र अर्को पक्षको विरोधमा जुटेका छन् । नेकपाका ३२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश २ मा नेपाल–दाहाल समूह बलियो देखिएको छ । प्रदेशसभामा दाहाल–नेपाल समूहका १९ र ओली समूहका १३ सांसद छन् । यद्यपी केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा फरक किसिमको अन्तरविरोध रहेकाले अहिले नै को कता जाने आकलन गर्न सकिने अवस्था छ ।

बाग्मती प्रदेश

वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली पक्षीय डोरमणि पौडेल नेकपाभित्र कित्ताकाट सुरु भएसँगै अल्पमतमा पर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री पौडेल मन्त्रिपरिषदमा बहुमत रहे पनि संसदीय दलमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ । वाग्मती प्रदेशसभामा १ सय १० सांसदमध्ये नेकपाका ८० जना छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका ३, राप्रपाका २, नेमकिपा २ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन् । नेकपाका ८० सांसदमध्ये ओली पक्षका ३४ जना सांसद छन् । दाहाल–नेपाल पक्षका ४६ जना सांसद छन् ।

दुवै समूहलाई सरकार निर्माणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ । साना दलको मतले नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना छैन । नयाँ सरकार गठनका लागि ५६ मत आवश्यक पर्छ । तत्कालीन एमाले संसदीय दल निर्वाचनमा पौडेल र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच मतदान भएको थियो । पौडेलले ३४ र शाक्यले २४ मत पाउनु भएको थियो । प्रदेशसभामा कुल १ सय १० सिटमध्ये तत्कालीन एमाले एक्लैको बहुमत थियो ।

गण्डकी प्रदेश

पार्टी विभाजनपछि बहुमत प्रदेश सांसद प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भएपनि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार भने अप्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ । तत्कालीन एमालेका २८ र माओवादी केन्द्रका १२ गरी नेकपाका ४० सांसद थिए । मंगलबार साँझसम्म पूर्वमाओवादीका सबै सांसद एक ठाउँमा देखिएका छन। पूर्वएमालेतर्फका भने एक जना बागलुङका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा मात्रै बिरुद्धमा उभिनुभएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा हालसम्म ओली पक्षमा २७ सांसद देखिएका छन् । सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसदले गर्दै आएको समर्थन निरन्तर रहने विश्वासमा ओली पक्ष छ । यसो भए अहिलेकै सरकारको निरन्तरताका लागि एक सांसद मात्रै भए पुग्ने अवस्था छ । प्रदेशसभामा कांग्रेस १५ र जनता समाजवादीका २ सांसद छन ।

लुम्बिनी प्रदेश

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेका शंकर पोखरेलको लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बिभाजनको असर परेको छ । प्रदेशसभा सदस्य अझै यताउता गर्ने क्रम जारी छ । ८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका ६१ सदस्य छन् । त्यसमा ओली पक्षमा ३६ जना र दाहाल–नेपाल पक्षमा २० देखिएका छन् । ५ सांसद भने खुलेका छैनन । प्रदेशमा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र जनमोर्चाका एक सदस्य छन ।

राजनीतिक अंकगणितमा केन्द्रकै प्रभावले महत्त्व राख्ने स्पष्ट देखिएको छ । नेकपा टुक्रिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकार टिकाइरहन ४४ सांसद आवश्यक पर्नेछ । नेकपाका रामबहादुर थापा र वामदेव गौतम कुन पक्षमा लाग्छन्, त्यसले पनि यहाँको समीकरणमा असर पार्ने देखिएको छ । गौतम र थापा दुवैको असहयोग रहेको अवस्थामा कांग्रेसकै सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । जसपा र एक सदस्य रहेको जनमोर्चालाई फकाएर पूर्वएमालेबाटै अर्को सदस्य ल्याउने प्रयास पनि भइरहेको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना नरहेको बताउनु भयो । पूर्वएमालेबाट ४० जनाकै समर्थन रहेको उहाँको भनाई छ ।

कर्णाली प्रदेश

पार्टीको संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव सामना गरेर तंग्रिन थालेको कर्णाली प्रदेश सरकार नेकपा ‘विभाजन’ बाट पुनः डगमगाएको छ । पार्टीका पूर्वगुटहरू यथास्थानमा रहँदा सत्तामा खासै प्रभाव नपरे पनि केही सदस्यले गुट फेर्ने चचासँगै त्यसको असर पर्ने आकलन गरिएको छ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा पूर्वएमालेका २०, पूर्वमाओवादीका १३, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । पूर्वमाओवादीका सांसद धर्मराज रेग्मीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा राखेसँगै ओली पक्षका १३ र दाहाल–नेपाल पक्षका २० सांसद भएका छन् ।

असोज २५ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमा रेग्मीका साथै पूर्वमाओवादीका ठम्मर बिष्ट र पुष्पा घर्तीले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर, कात्तिक ७ गतेको संसदीय दलको बैठकमा बिष्टले लिखित र घर्तीले मौखिक रूपमा आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिनुभएको थियो । रेग्मीले भने अविश्वासको प्रस्तावमा आफ्नो अडान कायमै राख्नुभएको थियो । सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा नेपाल–दाहाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित नभए पनि उहाँ पक्षीय कर्णालीका नेताहरू भने बैठकमा सहभागी भएका छन् । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमेत रहेका नरेश भण्डारी, प्रदेश कमिटी सचिव मायाप्रसाद शर्मा, केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्य थापा निकट मानिन्छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिममा ५३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये नेकपाका ३९ जना छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपाका ३९, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् । अहिले नेकपाका ६ जना सांसद मात्रै ओलीको पक्षमा खुलेका छन् । गत निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावल र माओवादीबाट लेखराज भट्टले एकीकृत अवस्थाको चुनावी अभियान हाँकेका थिए । अहिले दुवै जना अलग खेमामा छन् । अब परिवर्तित परिस्थितिमा रावलको जोडबल प्रदेश सरकार टिकाउन रहनेछ भने भट्ट अल्पमतमा पारेर आफ्नो सरकार बनाउने रणनीतिमा लाग्ने अवस्था देखिएको छ ।

भट्टसँंगै ओलीका सुदूरपश्चिमका विश्वासिला पात्र कर्ण थापा पनि यो अभियानमा जुटिरहनुभएको छ । तर, संख्यात्मक हिसाबले ओली पक्षलाई त्यति सहज नदेखिए पनि लामो समयदेखि पार्टीभित्रका असन्तुष्टलाई व्यवस्थापन गर्न नसके दाहाल र नेपाल पक्षलाई सरकार टिकाइराख्न समस्या पर्ने नेताहरू बताउँछन् । अहिले एक मन्त्रीसहित पाँच जना खुलेर नयाँ समीकरणको तयारीमा जुटिरहेका छन् । यो संख्या आज धनगढीमा हुने ओली पक्षीय भेलापछि बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।