काठमाडौं, पुस ९ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट कार्यकारी अधिकार खोसेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले यसअघि अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अधिकार फिर्ता लिई प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रत्यायोजन गरेको हो ।

बालुवाटारमा बसेको आजको बैठकले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । पार्टीमा बिभाजन ल्याउने काम गरेपनि सच्चिने अपेक्षासहित प्रचण्डलाई अध्यक्ष पदमा भने यथावत राखेको छ । ‘महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि यसअघिको बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रत्यायोजन गरेको कार्यकारी अधिकार फिर्ता लिइएको छ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै महासचिव बिष्णु पौडेलले भन्नुभयो ।

पार्टीको नेतृत्वमा आएपछि प्रचण्ड पहिलो पटक कार्वाहीमा पर्नुभएको हो । यसअघि उहाँ ३३ बर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गर्दा कहिल्यै कार्वाहीमा पर्नुभएको थिएन । यसअघि नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय भएको थियो । श्रेष्ठलाई पनि पार्टीबाट हटाइएको छैन । नेकपा ले पार्टी विभाजनपछि रिक्त स्थानहरुको पूर्णता दिने काम पनि सुरु गरेको छ ।

बैठकले बिभाजनको पक्षमा लागेर भेला बैठक गरेको कारण प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका प्रदेश इन्चार्जहरु हटाएको छ । प्रदेश १ को इन्चार्जबाट भीम आचार्यलाई हटाएर सुवास नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी बागमती प्रदेश इन्चार्जबाट अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर ईश्वर पोखरेल, कर्णाली प्रदेश इन्चार्जबाट जनार्दन शर्मालाई हटाएर मणि थापा र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बैठकल प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, गण्डकी प्रदेश इन्चार्जमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्जमा शंकर पोखरेललाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले जनसंगठनको इञ्चार्जमा टोपबहादुर रायमाझीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सच्चिएर आउने अपेक्षासहित प्रचण्डदेखि माधवसम्मका सवै नेतामाथि कार्वाही नगरेको बताउनु भयो ।