काठमाडौं, पुष १०

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबारदेखी संसद विघठनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाई शुरु भएको छ । मुद्दाको शुरुकै दिनबाट प्रधानन्यायाधीशका तिखा प्रश्नका अगाडी रिट निवेदनको पक्षमा वकालत गर्न आएका वकिल निरिह बनेका छन् ।

रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीले बहसको शुरूआत गर्नुभएको थियो । उहाले सर्वोच्च अदातलमाथि देश–विदेशबाट हेरिरहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्नुभयो । त्यसपछि अधिवक्ता रुद्र शर्माले बहस गर्दै संसद ‘सरकारको जननी हो’ भन्दै त्यहाँ वैकल्पिक सरकार बनाउने अवस्था रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘२०४७ र २०७२ सालका दुवै संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने सिद्धान्तलाई स्वीकारेका रहेछन् नी, होइन ?’ भनि सोध्नु भयो । ‘विघटनको माध्यम के हो, अवस्था कुन हो भन्ने मात्रै प्रश्न रह्यो । बहस त्यसैमा गर्नुहोस्’, उहाले वकिलहरुलाई भन्नुभयो ।
अधिवक्ता शर्माले २०४७ सालको संविधानको अनुभवका आधारमा २०७२ सालको संविधानमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था राखिएको स्मरण गराउनु भयो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोध्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्न नमिल्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा कहाँ रहेछ ?’ अधिवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीले संविधानको ७६ को धारा १ देखि ५ सम्मको अवस्थामा सरकार बन्न नसकेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने जवाफ दिनुभयो ।

अधिवक्ता शर्माले यी विकल्पबारे इजलासलाई जानकारी गराएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोध्नुभयो, ‘अहिलेको सरकार धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बनेको हो, हैन त ?’ शर्माले जवाफ फर्काउनु भयो, ‘हो, श्रीमान ।’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नुभयो, ‘त्यसो भए, उपधारा १ अनुसार सरकार बन्न सकेन भने पो उपधारा २, ३ वा ५ को विकल्पमा जाने होला, उपधारा १ अनुसार बनेको सरकारले अब म सरकार चलाउँदिन, निर्वाचनमा जान्छु भन्यो भने विकल्प के हो ?’

प्रधानन्यायाधीश राणाले थप सोध्नुभयो, ‘उपधारा १ अनुसार सरकार बन्न नसक्दा उपधारा २, ३ र त्यसपछि ५ को विकल्पमा जाने हो, अब उसले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने, होइन तिमीले अनिवार्य सरकार चलाउनै पर्छ भन्न मिल्छ ?’ अधिवक्ता शर्माले यो प्रश्नको ‘चित्तबुझ्दो’ जवाफ दिन सक्नु भएन । उहाले त्यसपछि संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने तर्क गरेर बहस सकाएर चुपचाप बस्नु भयो ।  

त्यसपछि बहसमा आउनु भएका अधिवक्ता शिवकुमार यादवले संविधानको स्पिरिट अनुसार सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने तर्क गर्नुभयो । इजलासबाट न्यायाधीशहरूले निवेदनमा अन्तरिम आदेश माग गरिएका कारणले अहिलेलाई बहस त्यसैमा मात्र केन्द्रित गर्न भन्नुभयो । ‘के–के कारणले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, त्यो भन्नुहोस्, त्यसको आवश्यकता किन पर्छ भन्ने खुलाउनुस्’, न्यायाधीशहरुले भन्नुभयो ।

अधिवक्ता यादवले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग त दोहोर्‍याउनु भयो तर, त्यस्तो आदेशको आवश्यकता किन परेको हो, आदेश जारी नहुँदा पुग्ने क्षति के हो ? र, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कानूनी र संवैधानिक आधारहरू के–के हुन् भनेर खुलाउन नै सक्नु भएन् ।  

वकीलहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन किन असंवैधानिक छ र नेपालको संविधान अनुसार त्यस्तो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले किन बदर गर्नुपर्छ भन्नेबारे स्पष्ट बहस गर्न सकेनन्। बरु उनीहरूले न्यायाधीशको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको, समाजवादउन्मुख संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, न्यायाधीशका लागि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिएर ‘नाम कमाउने’ अवसर आएको, विश्वले नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई हेरिराखेको, सडकमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको जस्ता गोलमटोल कुरा गरेर टार्न खोजे । उनीहरूको बहसमा कानूनी र संवैधानिक आधार कम बरु मोटो राजनीतिक कुरा धेरै थियो ।

बीचमा एक जना अधिवक्ताले त ‘प्रधानन्यायाधीशले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक छ’ सम्म भन्न भ्याएका थिए । उनलाई बीचमै रोकेर प्रधानन्यायाधीशले सम्झाउनुपर्‍यो– ‘प्रधानन्यायाधीशले विघटन गरेको होइन, प्रधानमन्त्रीले गरेको भन्नुहोस् ।’ अधिवक्ता सुजन नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सडकमा आन्दोलन चर्किरहेको र चर्का नारा लागिरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्नुभयो । उहालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले सोध्नुभयो, ‘तपाई अदालतलाई धम्क्याउन आउनुभएको हो कि के हो ?’

अर्का अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीले बहसको शुरूमै ‘कार्यकारीको निर्णयलाई संवैधानिक इजलासले ल्याप्चे नलगाओस्’ भन्दै सचेत गराउनु भयो । तर, उहाले त्यसपछि बहस गर्न नै पाउनु भएन् । इजलासको सामान्य मर्यादासमेत ख्याल नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणा कड्किनुभयो, ‘त्यो के भनेको तपाईंले ? त्यो बोल्ने कुरा हो ? जतिपटक भने पनि तपाईंहरू यस्तै शब्द प्रयोग किन गर्नुहुन्छ ? तपाईं जानुहोस्, हामी सुन्दैनौं ।’

त्यसपछि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी बहस गर्न आउनु भयो । उहाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रचलन रहेको जिकिर गगर्नुभयो । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएको छैन, उहाँ कहिलेसम्मको प्रधानमन्त्री हो ? चुनाव भएन भने के हुन्छ ? उहाँको निर्वाचन नगराउने बदनियत छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भन्नुभयो । उहाको लामो प्रश्नको जवाफ प्रधानन्यायाधीश राणाले यसरी दिनुभयो, ‘६ महीनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था त संविधानमै छ नी ।’

त्रिपाठीले बहसको अन्त्यमा कम्तीमा चार वटा आदेश दिन माग गर्नुभएको थियो । उहाले अहिलेलाई कम्तीमा अन्तरकालीन आदेश दिनुपर्ने, एक साताको मात्रै समय दिएर लिखित जवाफ पेश गर्न लगाउनुपर्ने, निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको नियमित अधिवेशनलाई नरोक्नु भन्ने आदेश आउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्तरिम आदेशको परिणाम के हुनसक्छ भनेर सोध्नुभयो । त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुने, त्यहाँ प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको र त्यो अगाडि बढ्ने तथा संसदको अन्य नियमित प्रक्रिया जारी रहने जवाफ दिनुभयो । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सोध्नुभयो, ‘संसद त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि तपाईंको यो निवेदनको औचित्य के रहन्छ त ?’

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले नै निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सबैलाई लिखित जवाफ मगाउने, निर्णयका सक्कल फाइल मगाउने, बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ मगाउने र निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सुनाइदिनुभयो ।