काठमाडौं, पुष १२

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा जाने भन्दै निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ । राजनीतिक दल भएपछि निर्वाचित हुनका लागि जनतामा जानु उसको प्रमुख दायित्व हो । दलले जनतादेखी डराउनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो ।

विगतमा मुस्किलले निर्वाचन जितेका र अब जित्ने भन्दा हार्ने भय मनमा बोकेकाहरु सडकमा उत्रिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भन्दै । अदालतले किटान नगरेको विषयलाई विभिन्न नेता तथा संचारमाध्यमले आफै आफैलाई स्वघोषित न्यायलय भन्दै ‘कू’ गरेको बोलि र लेखिरहेका छन् । सडकमा पुगेका नेताहरुलाई आफ्ना केही कार्यकर्ता बाहेक जनताले साथ दिएका छैनन् ।

जनताको साथ नदेखिएपछि अहिले अर्को झुठको खेती फैलाउन तल्लिन देखिएका छन् । सडकमा आएर भन्दैछन्, ‘ओलीले निर्वाचन गराउछन् ? भन्ने सोच्नु भएको भए गलत हो । उनले चुनावै गराउदैनन् ।’ तर, यस्ता भाषणा ठोक्ने नेताहरुले भने आफैले बनाएको संविधान नपढेको सर्वोच्च अदालतको एक बहसले उजागर गरिदिएको छ ।

संसद विघठनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार बहस भएको थियो । बहसका क्रममा न्यायाधीशका प्रश्नको जवाफ दिन नसकेर अधिवक्ताहरुको भागभाग भएको तथ्य बाहिर आइसेको छ । सोही बहसका क्रममा एक वरिष्ठ अधिवक्ताले पनि अहिले सडकमा जवरजस्त उठाउन खोजी रहेको विषय प्रवेश गराएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन गराउने नियत नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठाउनु भयो । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएको छैन, उहाँ कहिलेसम्मको प्रधानमन्त्री हो ? चुनाव भएन भने के हुन्छ ? उहाँको निर्वाचन नगराउने बदनियत छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भन्नुभयो । उहाको लामो प्रश्नको जवाफ प्रधानन्यायाधीश राणाले एक बाक्यमा यसरी दिनुभयो, ‘६ महीनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था त संविधानमै छ नी ।’ त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी नाजवाफ भएर बस्नु भएको थियो ।

संविधान मै स्पष्ट रुपमा संसद विघठन गरेको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, विभिन्न जनताका मागमा कहिले सडकमा नदेखिएका नेताहरु अझ पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु अहिले आफुले कुर्सी नपाउदा भने सडकमा ‘हामी यहाँ छौं’ भनेर ब्यानर बोकेर निस्कनु भएको छ । संविधान कहिले नपढ्ने र जनतालाई झुक्याउन तल्लिन नेताहरुलाई सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै बुझ्ने गरी कानुनी उत्तर दिईसकेको छ ।