१ माघ २०७७, बिहीबार ००:००

सांसदको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनले समेत परिकल्पाना गरेको छ प्रतिनिधिसभा विघटनको


काठमाडौं, माघ १

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । सो विघटनलाई कतिपयले संविधान विपरित र संविधानले नदिएको अधिकार भनेर बहस गरिरहनु भएको छ ।

सरकारले धारा ७६ र ८५ ले समेत प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको उल्लेख गरेको बताएको छ । तर, सो निर्णयको विपक्षमा उभिएका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले संसद विघटनको परिकल्पना नै नगरिएको दाबी गर्दै आउनु भएको छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधिन रहेको छ । विघटनको मुद्दाले चाडै अदालतबाट निक्र्यौल पाउला । तर, संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छ ।

ऐनको दफा ३ मा पारिश्रमिकको विषय उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा २ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा सांसदले त्यसपछि पारिश्रमिक नपाउने तर थप एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रक दिइने उल्लेख छ । ‘कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको मृत्यु भई वा निजले राजीनामा दिई वा प्रतिनिधि सभा विघटन भई निज आफ्नो पदमा कायम नरहेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यको सदस्यता कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको थप रकम दिइनेछ’, सो उपदफामा उल्लेख गरिएको छ ।

Quick Links