काठमाडौं, माघ १९

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्वन्धि सूचना सरकारले प्रकाशन नगरेको भन्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो । उहाले सरकारले निर्णय गरेर लुकाएको भन्दै निक्कै चर्को आलोचना र प्रश्न उठाउनु भएको थियो । तर, सोमबार भने महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले त्यसको काउन्टर दिदै श्रेष्ठकै विषयमा प्रश्न उठाइदिनु भएको छ ।

सोमबार भएको बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता खरेलले श्रेष्ठलाई तपाई महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुनु भएको सूचना त अहिलेसम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशन भएको छैनन नि ? भनि प्रश्न उठाइदिनु भएको हो । ‘राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कतिपय ऐनहरू लागू हुन्छ । जुन बेला लागू हुन्छ, प्रकाशन हुन्छ । त्यो व्यवस्था लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी ऐन छ’, खरेलले भन्नुभयो, ‘कतिपय भने लागू भएपछि पनि प्रकाशित हुन्छन् । सार्वजनिक सूचनाको निम्ति प्रकाशन हुन्छ । धेरैपटक भएको छ ।’

त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले श्रेष्ठलाई राजपत्रका विषयमा पाठ पढाउनु भएको हो । त्यसपछि खरेलले श्रेष्ठकै उदाहारण दिदै इजलासमा विगतका निर्णय र सर्वाजनिक भए नभएको विषय उल्लेख गर्नुभयो । ‘उहाँ महान्यायाधीवक्ता २०७३ साल साउन २४ मा हुनुभयो । उहाँको नियुक्तिको सूचना अहिलेसम्म अपलोड भएको छैन । जबकि नियुक्तिबारे राजपत्रमा २०७३ । ४ । २८ मा प्रकाशन भएको छ । अपलोड भएको छैन । हेर्दा भेटेनौं । प्रकाशन भएको छ । अपलोड भएको छैन’, उहाले भन्नुभयो । महान्यायाधिवक्ताले राजपत्रमा अतिरिक्ताङ्क छापिनु सामान्य भएको बताउनु भयो ।

उहाले महान्यायाधीवक्तामा वसन्तराम भण्डारी नियुक्ति भएपछि मात्र रमण श्रेष्ठको राजीनामा अतिरिक्ताङ्कमा छापिएको उदाहारण दिनुभयो । ‘राजपत्रका अतिरिक्ताङ्क प्रकाशन हुन्छन् । राष्ट्रपतिबाट त्यसैदिन विज्ञप्ति जारी भएको छ । ‘उहाँहरू विघटन मानेर बहस गर्न आउनु भएको छ’, खरेलले भन्नुभयो, ‘यो सुचित गर्ने कुरा मात्रै हो । सबै राजपत्र सूचना अपलोड नहुन पनि सक्छ । जस्तो उहाँको छैन ।’