काठमाडौं, फागुन ४ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले नेपालको संबिधानले प्रतिनिधिसभा बिघटनको ब्यवस्था गरेको तथ्य राख्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) बाट राय लिने काम शुरु भएपछि पहिलो राय दिनुभएका बरिष्ठ अधिबक्ता कार्कीले संबिधानमा प्रतिनिधिसभा बिघटनको ब्यवस्था रहेको र सो अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको प्रष्ट पार्नुभएको हो ।

सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजलाशले आजबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) बाट राय लिएको थियो । पाँच जना एमिकस क्युरीमध्येबाट पहिलो राय पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले दिनुभएको हो । बरिष्ठ अधिबक्ता कार्कीले विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा पक्ष र विपक्ष दुवैलाई समेटेर मध्यमार्गी धारबाट राय प्रस्तुत गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानमा स्पष्टरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था नभए पनि राजनीतिक अधिकार कार्यकारीलाई हुने राय उहाँको छ ।

‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ, संविधानको धारा ६७ (७) को साइलेन्स बसेको छ, संविधानको धारा ७६ (१) ले विघटन गर्न पाउने अधिकार छ,’ आफ्नो राय राख्दै कार्कीले भन्नुभयो । उहाँले विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखसँग हुने तर्क राख्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको इजलाससमक्ष राय प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँलाई बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

संविधानमा लेखिएको कुरालाई हेर्ने कि ? राजनीतिक कुरालाई हेर्ने ?’ न्यायाधीश मल्लको प्रश्न थियो । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले नेपालको संबिधानले प्रतिनिधिसभा बिघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको तथ्य राख्नुभयो । ‘संविधानमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ, त्यो सिद्धान्तअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न पाउने अधिकार हुन्छ,’ कार्कीको जवाफ थियो ।
संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले इजलासबाट हुने फैसला महत्वपूर्ण हुने पनि उहाँले बताउनु भयो ।

पाँच जना एमिकस क्युरीमा बुधबार सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले क्रमैसँग राय दिनुहुनेछ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका १३ रिट निवेदकका पक्षबाट जवाफी बहस सकिएको मङ्गलबार सकिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संबैधानिक इजलाशमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ ।