काठमाडौं, जेठ २५

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत विवादमा तानिनुभएको छ । आफैं कानुनी सल्लाहकार बनेर अनेकौं बहस गरिसकेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको मुद्दामा दिएको अन्तरिम आदेशका कारण उहाँ बिवादमा पर्नुभएको हो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जीव थापाको पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिएपछि राउतको नियतमाथि नै शंका भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफू नेतृत्वको कार्य समितिलाई अवैधानिक र करोडौं भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरेर तदर्थ समिति बनाएपछि थापा पुनर्वहालीको माग गर्दै अदालत जानुभएको थियो ।

थापाको रिटमाथि सुनुवाइ राउतको बेञ्चमा पारिएपछि एकजना कानुन व्यवसायीले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिरसहित लिखित निवेदन दिए । मंगलवारको इजलासमै राउत रेडक्रसको कानुनी सल्लाहकार भइसकेको र थापासँग पारिवारिक नातासमेत रहेकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेर लिखित निवेदन परे पनि राउतले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनुभएको हो । उहाँले थापा नेतृत्वको कार्य समितिलाई अर्को निर्णय नआउँदासम्म यथावत काम गर्न दिनू भन्ने आदेश जारी गर्नुभएको छ ।

न्यायाधीश आचारसंहिताविपरीत राउतले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको संस्थाको मुद्दामा आदेश दिएपछि सर्वोच्चमा खैलाबैला मच्चिएको छ । आचारसंहिता अनुसार आफू विगतमा कानुनी सल्लाहकार रहेको वा आवद्ध रहेको तथा स्वार्थ जोडिएको संस्थासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न पाइँदैन । यदि त्यस्तो मुद्दा आफ्नो बेञ्चमा पारिएमा न्यायाधीशले ‘हेर्न सक्दिनँ’ भनेर जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर राउतले सो आचारसंहिताबिपरित काम गर्नुभएको हो ।

राउतले इजलासमा लिखित आपत्ति आउँदा समेत हतार हतार रेडक्रसको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएपछि यो विषय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरासम्मको जानकारीमा पुर्‍याइएको स्रोतको भनाई छ । पुनर्वहालीको आदेश लिन सफल भएका थापा र न्यायाधीश राउत उदयपुर एकै ठाउँका निवासी हुनुहुन्छ । भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका राउतले आचारसंहिता बिर्सिएपछि सर्वोच्च प्रशासन समेत अप्ठेरोमा परेको छ । राउत अहिलेको रोलक्रम अनुसार ०८१ साल असोज २० देखि ०८२ चैत १७ सम्म प्रधान न्यायाधीश हुनुहुनेछ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा करोडौं भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको उजुरीमाथि अख्तियार लगायत विभिन्न निकायमा छानविन भइरहेको छ । २५ वर्षदेखि सञ्जीव थापा र देवरत्न धाख्वाले संस्थामा एकाधिकार जमाउँदै सामाजिक काममा आउने करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत लगाइसकेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यही जेठ ६ गते मौजुदा कार्य समिति अवैधरुपमा क्रियाशील रहेको र भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको भन्दै भंग गरेर १७ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । जेठ ८ गतेदेखि प्राध्यापक डा विश्वकेशर मास्के अध्यक्ष र कमल निरौला महासचिव रहेको कार्य समितिले काम शुरु गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध थापा समूह अदालतमा पुगेको थियो । सो मुद्दा राउतकै इजलासमा परेपछि विगतको आवद्धता र सञ्जीव थापासँगको नाता सम्झाउँदो सो मुद्दा नहेर्न केहीले सुझाव दिएका थिए । इजलास सहायकले सोसम्बन्धी लिखित जानकारीसमेत राउतलाई देखाएका थिए ।

नेपाल रेडक्रस सचिवालयले बिगतमा राउत कानुनी सल्लाहकार रहेको पुष्टि गरेको छ । राउतले रेडक्रसका धेरै मुद्दाहरुमा बहस गरेको रेडक्रस अधिकारीहरुले बताए । राउतको इजलासमा थापाको मुद्दा परेपछि उहाँको पुनर्वहाली हुने अनुमान पहिले नै भइसकेको थियो । सरकारी वकिलले समेत सो जानकारी सर्वोच्च प्रशासनलाई गराएको थियो ।

थापा र धाख्वामाथि एउटै साधारणसभाका दुई माइन्युट बनाएर करोडौं अनियमितता गरेको, भूकम्पका बेला राहतमा भ्रष्टाचार गरेको लगायतका दर्जनौं मुद्दामा अख्तियारले फाइल लगेर छानविन गरिरहेको छ । थापा १२ वर्षदेखि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अध्यक्ष हुनुअघि थापा १२ वर्ष लगातार कोषाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । यस्तै धाख्वा २५ वर्षदेखि लगातार महासचिवको भुमिकामा हुनुहुन्छ ।