काठमाडौं, बैशाख ७ । सर्वाेच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शोक प्रस्ताव पारितबाहेक केही कामै नगरी अन्त्य भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले संसदमा पेश गरेको बिद्येयक र प्रस्तावहरुलाई रोकेर कुनै काम अघि बढन नदिएपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको ९ ओटा बैठक बसेर जम्मा १२ घण्टा २५ मिनेट ससंदीय काम कारबाहीमा समय खर्चियो ।

गत फागुन २३ गतेबाट सुरु भएको अधिवेशन हिजो सोमबार दिउँसो १ बजेबाट अन्त्य भएको छ । सरकारको काममा अवरोध मात्रै गर्ने र संसदले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम अघि नबढाउने सभामुख सापकोटाको आपत्तिजनक हर्कतको सिकार बनेर पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा आफ्नै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गर्नूपर्ने अवस्था बन्यो । संसदलाई सरकारले बिजनेश दिने भएपनि सरकारले पठाएको कुनै काम अघि नबढाउने सभामुखको निर्णयपछि पुनःस्थापित संसद केवल शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै सिमित हुनुपर्यो ।

यतिसम्म कि सभामुखले एसिड आक्रमण जस्तो अति गम्भीर र संवेदनसील अध्यादेशसमेत सभामा प्रस्तुत गरेनन । आठ वटा अध्यादेश सभामा प्राप्त भई कार्यसूचीमा समावेश भएकोमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश मात्र सभामा पेश भयो । सभामुखले भएकै बिजनेश अघि नबढाएपछि यो अधिवेशनमा कुनैपनि नयाँ विधेयक दर्ता भएनन । अघिल्ला अधिवेशनहरुबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३६ वटा विधेयकहरु यस अधिवेशनमा प्राप्त भएका थिए । जसमध्ये ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्’ र ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक’ का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट प्रतिवेदन सभामा पेश भए ।

नेकपा खारेज भई एमाले र माओवादी ब्यूँतिएसँगै विभिन्न संसदीय समितिहरुमामा सदस्यहरुको नाम थप तथा हेरफेर भयो । साथै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम समेत मनोनयन भयो । बैठक अवधिभर जम्मा ८३ जना सदस्यहरुले शून्य समयमा र जम्मा ४३ जना सदस्यहरुले विशेष समयमा समसामयिक विषयहरुमा आ–आफ्नो भनाई राखे । तर उपलब्धी सून्य बनेर अधिवेशन अन्त्य भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा अकर्मण्यतामा फस्न पुगेको निश्कर्ष सुनाउनु भएको छ । एमाले केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निश्कर्ष सुनाउनु भएको हो ।