काठमाडौं, जेठ २७ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डका कानून ब्यवसायीहरुले आफूहरु गलत रहेको तथ्य स्वीकार गर्नुभएको छ । सर्वाेच्च अदालतको संबैधानिक इजलाशमा आज बहश गर्दै देउवा–पचण्ड समुहको पक्षबाट वकालत गर्ने सवै कानून ब्यवसायीले इजलाशमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने काम गम्भीर अपराध जस्तै भएको आसयसहित आफूहरुले यसअघि गरेको बहश राजनीतिक र कानूनबाहिरको खेलका रुपमा स्वीकारोक्ति गर्नुभएको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनलगायत मुद्दामा सुनुवाइ गर्न गठन भएको संवैधानिक इजलासमा यसअघिको इजलाश बहिकार गरेर हिडनुभएका न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई रहन नमिल्ने तर्क महान्यायाधिबक्ता रमेश बडालले गर्नुभएपछि बिपक्षी गठबन्धनका वकिलहरुले न्यायाधीश तोक्ने र प्रश्न उठाउने काम हुन नहुने भन्दै यसअघिको आफ्नो तर्क खारेज गर्नुभयो । जस्को कारण इजलाश बिघटन भयो, उही ब्यक्ति राखेर इजलाश गठन भएको भन्दै बडालले आपत्ति जनाउनु भएको थियो । रिटमाथि आदेश सुनाइ एक पक्षतिर लागेको न्यायाधीश नै इजलाशमा रहेपछि संबिधानअनुसार नभई पार्टीको आदेशअनुसार फैसला आउने आशंका महान्यायाधिबक्ता बडालसहित बरिष्ठ अधिबक्ता सुशिल पन्तले गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहश गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले इजलासमा विश्वास छैन भन्न नमिल्ने भन्दै यसअघि आफूहरुले राखेको तर्कलाई खारेज गर्नुभयो । ‘फलानो न्यायाधीश हुन्न भनेर जुलुस ल्याए भने के गर्नु अदालतले, त्यसैले यस्तो नगरौं, यो ढंगले इजलासलाई अवरोध नगरौं,’ बरिष्ठ अधिबक्ता कार्कीले भन्नुभयो । कार्की जसरी नै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एंव वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले न्यायाधीशमाथि बिश्वास गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई सरकारले अदालतको प्रकृयामाथि प्रश्न उठाउनु भनेको अदालतको काममा अवरोध हुने भन्दै बिगतको आफ्नो अडानप्रति ग्लानी भएको संकेत दिनुभयो । भट्टराईले अदालतमा आफूहरुले ल्याएको रिटमा सरकारबिरुद्ध फैसला आउनै पर्ने जसरी प्रस्तुत हुनुभयो । न्यायालयकै हुर्मत लिनुभएका तीनै जना वकिलले आज भने आफूहरुले भनेअनुसारको आदेश लेख्ने न्यायाधीश पाएपछि आफ्नै अडानबिरुद्ध उभिनुभएको हो ।

न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले कांग्रेस–माओवादीको बिपक्षमा आफूहरु जान नसक्ने आदेश अघिल्लो संबैधानिक इजलाशमै गरिसक्नु भएको छ । उहाँहरु बसेर आउने फैसला अदालतको नभई पार्टीको हुने तथ्यलाई महान्यायाधिबक्तासहितका बरिष्ठ कानून ब्यवसायीले स्मरण गराएपछि उहाँहरु आफ्नो अडानबिरुद्ध उभिनुभएको हो ।