कास्की, जेठ २९ । माओवादी उम्मेद्वारलाई परास्त गरी निर्वाचित हुनुभएका कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल माओवादीकै सहयोगमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल राजनीतिमा अत्यन्तै क्रियाशील हुनुहुन्छ । सङ्घीयता आएपछि मुलुकमा पहिलो पटक सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट उहाँ विजयी भएर गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हुनुभएको हो ।

पोखरेलले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धनका उम्मेदवार सूर्यप्रसाद न्यौपानेलाई पराजित गर्दै प्रदेशसभामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गराउनुभएको थियो । विसं २०७४ मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वार पोखरेलले १७ हजार ६८३ मत प्राप्त गरी गठबन्धनका उम्मेदवार न्यौपानेलाई ३८२ मतान्तरले पराजित गर्नुभएको थियो । माओवादी उम्मेद्वारलाई जनताको मतबाट हराउनु भएका पोखरेल माओवादी नै पछि लागेर आएपछि गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँ नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो ब्यक्ति हुनुहुन्छ ।

पोखरेलका पिता गोवद्र्धन शर्मा पोखरेल राणाशासनका विरोधमा सधैँ क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो । कांग्रेसमा लागेर शर्मा तत्कालीन समयमा केन्द्रीय सदस्यसमेत हुनुभएको थियो । ७१ वर्षीय पोखरेलको जन्म तनहुँमा भए पनि राजनीतिक थलो भने नवलपरासी बन्यो । विसं २००७ मङ्सिर १३ गते तनहुँमा द्रौपदा शर्माका कोखबाट जन्मिनुभएका पोखरेलका चार दाजुभाइमध्ये जेठा दाजु रामचन्द्र पोखरेल पूर्वसांसद र साहिँला भाइ डा. जगदीशचन्द्र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने कान्छा भाइ अमेरिकामा बस्दै आउनुभएको छ ।

नेपालीको राजनीतिक थलो नवलपरासी भए पनि विद्यार्थी राजनीति भने तनहुँबाटै शुरु भएको थियो । प्रजातान्त्रिक समाजवादक हिमायती नेपालीलाई निष्ठा र त्यागको पर्यायका रुपमा लिने गरिएको छ । विद्यार्थीकालदेखि नै उहाँमा राजनीतिक चेत थियो । उहाँ विसं २०२८ मा कांग्रेस तनहुँको जिल्ला सदस्यसमेत बन्नुभयो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै क्रममा विभिन्न समयमा गरी उहाँ ६ पटक कारागार पर्नुभएको छ । विसं २०३५ को विद्यार्थी आन्दोलनमा उहाँले कास्की कारागारमा दुई पटक गरेर पाँच महिना बिताउनु भएको छ । विसं २०३७ को जनमतसङ्ग्रहका क्रममा फेरि आठ महिना कास्की कारागारमै बस्न बाध्य हुनुभयो । विसं २०३८ मा निर्वाचनकै क्रममा प्रहरीबाट यातना खेप्नुभएका उहाँले अर्को दुई महिना कारागारमा बिताउनुभयो ।

देशमा बहुदलीय व्यवस्था माग्दै विसं २०४२ मा कांग्रेसले सत्याग्रह घोषणा गर्दा तत्कालीन नवलपरासीबाट सत्याग्रहमा सक्रिय पोखरेलले परासी–कपिलवस्तु कारागारमा गरेर एक वर्ष कारागार जीवन बिताउनुभयो । विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा परासी कमाण्डर पोखरेल नजरबन्दमा पनि पर्नुभयो । नजरबन्दपछि उहाँलाई पाल्पाको कारागारमा नौ महिना राखियो ।

भारतको दरभङ्गाबाट मानविकी सङ्कायमा स्नातक पोखरेलले पछि नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा पनि स्नातक उत्तीर्ण गर्नुभयो । उहाँले प्रारम्भिक शिक्षा तनहुँको धरमपानीको स्थानीय विद्यालयमै लिनुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ माध्यमिक शिक्षाका लागि भारत पुग्नुभएको थियो । माध्यमिक शिक्षा विहारको नरकटियागञ्जबाट पूरा गर्नुभएका नेपाली दरभङ्गाबाट मानविकी सङ्कायमा स्नातक गरेपछि नेपाल फर्किनुभएको थियो ।

विसं २०४८ को कांग्रेस अधिवेशनपछि उहाँ निरन्तर चार कार्यकाल कांग्रेस नवलपरासीको सभापति हुनुभयो । विसं २०४८ को आमनिर्वाचनमा उहाँ नवलपरासी क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा उहाँले नवलपरासीको नेतृत्व सम्हानुभएको थियो । त्यस बेला पनि उहाँ कारागारमा बस्नुभयो । कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनबाट उहाँ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । विसं २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा उहाँ ३२५ मतले पराजित हुनुभएको थियो । उहाँ त्यतिबेला नवलपरासी क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनावी मैदानमा होमिनुभएको थियो ।

मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि साविकको नवलपरासी विभाजन भएर दुई जिल्लामा परिणत भयो । पश्चिम नवलपरासी लुम्बिनी प्रदेशमा रह्यो भने पूर्वनवलपरासी गण्डकी प्रदेशमा रहन पुग्यो । मुलुकको कान्छो जिल्लाको पहिचान बनाएको नवलपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै गण्डकी प्रदेशसभामा पुगेपछि नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुनुभयो । साठी सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कांग्रेसका १५ सदस्य छन् । एमाले–माओवादी गठबन्धनको बहुमत आएसँगै कांग्रेस सङ्ख्याका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेल यसअघि गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी संसदीय दलको नेताका रुपमा चुनिनुभएको थियो ।

प्रदेशसभाका काम कारबाही चुस्त बनाउन र प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतमा उहाँ जहिल्यै क्रियाशील रहनुभएको थियो । बजेट बाँडफाँटमा होस वा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा समानुपातिक सदस्यलाई गरिएको विभेदका विषयमा होस, उहाँले प्रदेशसभाम आवाज उठाउँदै सरकारलाई सही दिशामा हिँड्न सघाउनु भएको थियो ।