काठमाडौं, ३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनबारे सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ बुझाउनुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ पेश गर्नुभएको हो । उहाले जवाफमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको छ ।

उक्त सन्दर्भ जोड्दै प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा भनिएको छ, ‘अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो। संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन।’धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामाविश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधिसभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना नगरेको ओलीको जिकिर छ। विपक्षीको माग पूरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भन्दै ओलीले प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले सोध्नुभएको छ ‘कथंकदाचित रिट निवेदकहरूले माग गरे बमोजिम श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने रिट निवेदक मध्येका नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य कुन दलको हुनुहुन्छ? मैले नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सत्तापक्ष हुन्छ कि प्रतिपक्ष ? किनभने श्री शेरबहादुर देउवा त नेकपा (एमाले) कै प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको अवस्था हुनेछ ।

एउटै दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै हुन सक्दैन ।’ प्रधानमन्त्रीले १८ बुँदे जवाफको सार संक्षेपमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै त्यसबेला वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था समेत नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दाबी गर्दै भन्नुभएको छ ‘संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन ।’