काठमाडौं, असार ८ । पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबिरुद्ध सर्वाेच्च अदालतबाट आएको आदेशप्रति निकै कठोर टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहितको इजलाशले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनलाई अबैध भन्दै रोक लगाएलगत्तै पूर्वमन्त्री बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतले संबिधान भन्दा बाहिर गएर निर्णय दिएको र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सेटिङमा आएको संकेत गर्दै मुलुकलाई गम्भीर समस्यातिर लैजाने डिजाइनतिर अदालत लागेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

‘ हिजो माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले धादिङमा आफुले पा्रप्त गरेको बिशेष सूचना भनेर जे बोल्नुभएको थियो, आज प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सुनियो । यो फैसला पछाडि आम रुपमा के प्रश्न उठेको छ भने अदालतका फैसलाहरु कि सेटिङ्गमा हुने गर्दछन कि न्यायलयहरुले संभाब्य फैसलाको पूर्वअनुमान खास ठाउँमा दिने गर्दछन, कि प्रचण्डको भबिष्यबाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो,’ बस्नेतले भन्नुभएको छ ।

यस्तो छ बस्नेतको टिप्पणी

हिजो माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले धादिङमा आफुले पा्रप्त गरेको बिशेष सूचना भनेर जे बोल्नुभएको थियो, आज प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सुनियो । यो फैसला पछाडि आम रुपमा के प्रश्न उठेको छ भने अदालतका फैसलाहरु कि सेटिङ्गमा हुने गर्दछन कि न्यायलयहरुले संभाब्य फैसलाको पूर्वअनुमान खास ठाउँमा दिने गर्दछन, कि प्रचण्डको भबिष्यबाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो । जे भए पनि न्यायालयको बारेमा जे भैरहेको छ, ठीक भैरहेको छैन । राजनीति बिग्रदा अराजकता फैलन्छ र न्यायालय बिग्रदा जनतामा निरासा प्रकट हुने गर्दछ । त्यसैले सम्बन्धित सबै गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
जे होस अन्तरिम अदेशको अन्तर्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गरेर गरेको निर्वाचनको घोषणालाई भने स्वीकार गरेको देखियो ।