काठमाडौं, जेठ २९

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले समृद्ध नेपाल बनाउन सबैखाले गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दक्षिण एशिया लैंगिक संवेदनशील मूल्य श्रृंखला’ सम्बन्धी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सो भनाई राख्नुभएको हो ।

गरिबी निवारण बिना समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो । ‘गरिवी निवारण सबै क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले सरकार, सहकारी र निजी तथा गैरसरकारी विकास साझेदारहरुसँग समन्वय र एकिकृत प्रयासबाट गरिवी निवारणका चुनौति पार गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त छौं’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

विश्व भर नै लैंगिक विभेद र असमानता कायम रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यो समस्या अझ बढी दुर्गमका बस्तीहरुमा विद्यमान रहेको बताउनु भयो । ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरु अहिले पनि राज्यका सेवा सुविधाबाट बञ्चित रहेको भन्दै महिलाहरुको शसक्तिकरण र लैंगिक समानता नै खाद्य कृषि संगठनको समग्र लक्ष्य गरिवी न्यूनिकरण तथा खाद्य सुरक्षाको मर्म हुने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मूल लक्ष्य लिएर सरकार अघि बढिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सबै प्रकारका गरिबीबाट मुक्त नेपाल बनाउने अभियानमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास, सूचना जस्ता व्यक्तिका आधारभुत आवश्यक्ताका वस्तु तथा सेवामा गरिवहरुको सहज पहुंच स्थापित गर्न, पिछडिएका व्यक्ति/परिवार/वर्ग/क्षेत्र र समुदायलाई विकासको मुल प्रवाहमा समाहित गराई विकासको प्रतिफल सबैलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गरी मुलुकमा आर्थिक असमानता घटाउने प्रयास थालिएको जानकारी पनि दिनुभयो ।

भुमिको उत्पादकत्व बृद्धि, उन्नत र आधुनिक कृषि उद्योगको विकास बजारिकरण, खाद्य सम्प्रभुता र ग्रामिण गरिवीको जिवनस्तर उकास्ने कार्यतर्फ सरकार लागिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले भुमि सुधारको सवाल सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य सवाल भएको समेत बताउनु भयो । ‘भुमि सुधार भनेको गरिवलाई जग्गा बाँड्ने कुरा मात्र होइन, बाँझो रहेका हजारौं जमिन कसरी कृषि उत्पादनमा लगाई अधिकतम लाभ लिने भन्ने पनि हो,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।

सहकारीमा सिधै जनताको पहुंच स्थापित भएको भन्दै उहाँले नेपालका सहकारी संस्थाहरुमा आवद्ध सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरुको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।