काठमाडौं, असार १३

सर्वोच्च अदालतले बहराइनको लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएको युवराज कार्कीलाई नियुक्त नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उहाँ यसअघिको २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सरकारको बेला कोरियाको लागि राजदूत सिफारिस भए पनि कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकार बनेपछि नियुक्ति भएको थिएन ।

अधिवक्ता दीपक मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कार्कीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । यसअघि उहाँलाई वैशाख २५ गते राजदूतमा नियुक्तिका लागि सरकारले सिफारिस गरेको थियो तर दुई पटक राजदुत भएर पनि नियुक्ति लिन रोकिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले उहाँको संसदीय सुनुवाइ नभइ नियुक्तिको तयारी भएका बेला अदालतले रोक लगाएको हो । कार्की पूर्वमन्त्री भएकाले मन्त्री भइसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधी हासिल गरेको हुनुपर्ने भन्ने निर्देशिकालाई अदालतले अश्वीकार गरेको हो । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएको कार्की पूर्वसामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।