काठमाडौं, १७ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क गर्नुभएको छ । संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको तर्क उहाँले गर्नुभएके छ ।

‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा सही होइन, संविधानको धारा ७६ (५) निर्दलीय हुन्छ ? त्यहाँ लेख्नुपर्दैन? धारा ७६ (५) मा निर्दलीय हुन्छ भनेर लेखेको छ र ?’ उहाँले वहसका क्रममा भन्नुभयो । पन्तले रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गरेको बहसलाई केन्द्रित गर्दै भने, ‘राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाउने अनि इजलासमा आएर ’हु आर यू’ भन्नु सही हो ?’ पन्तले संवैधानिक रुपमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आधार नदेखेर संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेको तर्क गर्नुभएको छ । ‘बहुमत प्राप्त गर्ने विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार हुनुपर्छ, तथ्यलाई पुष्टि गर्ने खालको आधार हुनुपर्छ’, उहाँले थप्नुभयो ‘त्यो निर्णय जीवन्त छ भनेर प्रमाण संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने दुबैले कानुनी र संवैधानिक हिसावले तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले दलीय अनुशासनलाई तोड्ने गरी सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक भएको जिकिर गर्नुभयो । बुधबारका लागि बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बुधबार तीनजना वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरेका हुन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ।

सात घण्टाको समयमा अब बिहीबारका लागि प्रधानमन्त्रीको चार घण्टा ३० मिनेटको समय बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने २३ कानुन व्यवसायीमा अब २० जनाले बहस गर्न बाँकी छ । सरकारी पक्षको १५ घण्टा बहस गर्न समय तोकिएको समय सकिएपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले एक घण्टाको समय पाउने छन्। त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिने छन्। जवाफ सकिएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस सुरु हुनेछ। यी सबै बहसपछि मात्रै अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ। सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिने छ।

संवैधानिक प्रक्रिया विपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनीहरुको तर्क थियो। यस विवादमा ३० वटा रिट निवेदन परेका थिए।नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।

यसअघि पनि प्रधानमन्‍त्री ओलीले पुस ५ गते संसद्‍ विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीले आन्दोलनसमेत गरेका थिए।