काठमाडौं, ३१ असार ।  पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार मुद्दा दर्ता भएको डेढ वर्षपछि मात्र विशेष अदालत उपस्थित हुनुभयो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गच्छदारसँग ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबी गरे पनि अदालतले उहाँलाई १० लाख धरौटीमा बुधबार नै छाडेको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेको अभियोगमा अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

म्याद बुझाउन अदालतले ललितपुर सानेपादेखि गच्छदारको गृह जिल्ला सुनसरीको दुहबीसम्म ताकेता गरेको थियो । पार्टीका आन्तरिक बैठकमा सहभागी हुँदै आउनुभएका उहाँलाई अदालतले खोज्दा डेढ वर्षदेखि भेटिनु भएको थिएन । अभियुक्त अथवा परिवारका सदस्यले म्याद बुझेपछि १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्तै बढीमा १५ दिन म्याद थप्न पाइन्छ । तर, डेढ वर्षदेखि म्याद नै नबुझ्नु भएका उहाँ शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियूक्त हुनासाथ बुधबार बिहान भने आफैं विशेष अदालत पुग्नुभएको थियो। बिहान १० बजेदेखि ४ घण्टा चलेको उहाँको बयानपछि अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा थुनछेक बहस भएको थियो ।

थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरिएबमोजिम हुने गरी अदालतले उनलाई १० लाख नगद वा उक्त रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी छाड्न आदेश दिएको थियो । रकम बुझाएर उहाँ साँझ नै छुटेका छन् ।

‘गच्छदारले अदालतमा दिएको बयान, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावको फाइलमा संलग्न प्रमाण, विभागीयमन्त्रीका रूपमा त्यसबेलाको जिम्मेवारी’ लगायतका आधारमा धरौटी लिएर छाड्ने आदेश अदालतको छ ।

गच्छदार २०६६ मा उपप्रधानसहित भौतिक योजनामन्त्री रहेका बेला ललिता निवाससम्बन्धी निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ । २०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव दीपकुमार बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्री गच्छदारले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित तीन मन्त्री, ६ जना विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई मुद्दा लगाएको छ । त्यस्तै मालपोत कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयलगायतका कर्मचारीसहित जग्गा किनबेचमा संलग्नहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको योजना बनाइएको थियो । छुट दर्ता तथा नक्कली मोही खडा गरी १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो । अनियमितता हुँदाका बखत ९२०६७० को मितिमा तोकिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन अंकलाई आधार मान्दा पनि २० अर्ब बिगो पुगेको थियो ।

यसमध्ये तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार र सचिव बस्न्यातमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरिएको थियो । अनियमितताका सूत्रधार मानिएका उपसचिव हुपेन्दमणि केसीमाथि ३० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो । त्यस्तै भूमाफिया भनेर किटान गरिएका शोभाकान्त ढकालमाथि ३९ करोड २७ लाख र रामकुमार सुवेदीमाथि ५२ करोड ५१ लाख बिगो मागदाबी छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी छ । तर अभियुक्तहरू पालैपालो सामान्य धरौटीमा छुट्दै आएका छन् ।