काठमाडौं, ७ असार ।  भीआईपीहरूलाई विधि मिचेर थप सुरक्षाकर्मी किन दिएको हो भनेर सांसदहरूले सोधेको प्रश्नमा तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव मौन रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा नीति र विधि मिचेर भीआईपीहरूलाई किन सुरक्षाकर्मी थपेको भनेर गरेको प्रश्नको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र सचिव महेश्वर न्यौपानले जवाफ दिनुभएन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरूको सुरक्षामा खटिने प्रहरीको संख्या बढाइएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि–२०७७’ लागू गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा कटौती गरेको थियो । नयाँ सरकार आएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेपाल प्रहरीका डीएसपी, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको सुरक्षामा कटौती भएको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सुरक्षामा पनि कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा १८ जना सुरक्षाकर्मी खटाउने भनिए पनि नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टरलाई खटाइएको छ ।

भीआईपीहरूलाई सरकारले नै तय गरेको कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मी खटाएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद नवराज सिलवालले गृहमन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेताहरूलाई सुरक्षा चुनौती थपिएर कार्यविधि मिच्दै सुरक्षाकर्मी थप्नु परेको हो ? भन्ने प्रश्न राख्नुभएको थियो । यसरी नै अघि बढेमा गृहमन्त्री खाँण असफल हुने सांसद सिलवालको भनाइ थियो । ुमन्त्रीज्यूलाई यस्ता कुराले फसाइदेला , तपाईंलाई मुलुकले सफल गृहमन्त्री भएको देख्न चाहन्छ, यस्ता कुराबाट बच्नुपर्छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सुरक्षा थप्नुपर्ने भएमा राज्यको आवश्यकताअनुसार नीती नै तय गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । राज्यलाई आवश्यक पर्छ भने कानुन नै बनाएर त्यो ढंगले जानु राम्रो हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई भीआईपीहरूको सुरक्षामा सुरक्षाकर्मीको बढोत्तरी के आधारमा भएको हो भनेर प्रश्न राख्नुभएको थियो । त्यसरी सुरक्षाकर्मी थप्ने कामलाई जनताले निको नमानेको उनको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँण र सचिव न्यौपाने सांसदद्वय सिलवाल र सुवालले गरेका प्रश्नमा प्रवेश नै गर्नुभएन । मुलुकमा हालै भएका बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विपद्का सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नको मात्रै मन्त्री र सचिवले जवाफ दिनुभएको थियो । ओली सरकारले गत मंसिरमा ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि, २०७७’ जारी गरेको थियो । सोही कार्यविधि फागुनमा जारी गर्दै पूर्वपदाधिकारीरपूर्वमन्त्रीसहितको सुरक्षामा खटिएका करिब ५ सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको थियो । ती सुरक्षाकर्मीलाई शान्तिसुरक्षा र सीमा सुरक्षामा पठाउने भनिएको थियो । तर, नयाँ सरकार गठन भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाललगायतको सुरक्षामा बढोत्तरी गरिएको थियो ।